चैत १३ । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले राज्यको माथिल्लो तहमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न विभिन्न तिकड्म गर्ने गरेको विषय बाहिरिएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दिनु त नयाँ र नौलो विषय भएन । यसबाहेक स साना सेवा पनि प्रभावशाली नेता, उनीहरुको परिवारका सदस्य, माथिल्लो तहका कर्मचारी आदिलाई समेत दिने गरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुशार एनसेलले प्रभावशाली मानिसहरुलाई निःशुल्क मोबाइल सेवा दिने गरेको छ ।
एनसेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उनको परिवारका सबैजसो सदस्यहरु, नेता कृष्णबहादुर महरा र उनको परिवारका सबैजसोलाई यस्तो सुविधा दिएको बुझिएको छ ।
पैशा तिर्नु नपर्ने सिम एनसेलले माथिल्लो तहका सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि वितरण गर्छ । यसो गर्दा एनसेलले ठूलो धनराशी त खर्च गर्नु पर्दैन तर यस्तो सुविधा लिनेहरु सधै एनसेलसँग नतमस्तक हुनेछन भन्ने विश्वासका आधारमा यो तरिका अपनाइएको जानकारहरु बताउँछन् ।
केही कर्मचारी, नेता, उनीहरुको परिवारका सदस्यहरुले प्रयोग गर्ने केही निःशुल्क नम्बरहरु पनि नेपाल आजलाई प्राप्त भएको छ । ती नम्बरका बारेमा थप अध्ययन भइरहेको छ ।
एनसेलले विशेषगरी आफूलाई काम लाग्ने सरकारी अड्डाका कर्मचारीलाई यस्तो सिम बाँड्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । जसअनुशार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु, अख्तियारका प्रभावशाली कर्मचारीहरु, विभिन्न मन्त्रालयका माथिल्लो तहका कर्मचारी, नेपाल प्रहरीका उच्च तहका अधिकृतहरु, प्रभावशाली नेता आदिलाई दिइएको बुझिएकोछ । एनसेलले उपलब्ध गराएको महशुल नउठ्ने सिमको प्रयोग कतिपयले आफै गर्छन् । केहीले भने परिवारका सदस्य वा निकट व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गर्न दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
एनसेलले सरकारलाई बुझाउन बाँकी पूँजीगत लाभकर बापत ३३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यो रकम बुझाउन एनसेलले आनाकानी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३३ अर्ब करबाट एनसेललाई जोगाउन विभिन्न प्रपञ्च गरेपछि विषय चर्चामा आएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको मतमा यो पूँजीगत लाभकर कुनै पनि हालतमा छुट हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि यो कर छुट दिन सक्दैनन् । यसकारण यसको सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको एनसेललाई कर तिराउनु मात्रै हो ।
नेपाल आज अनलाईनबाट साभार गरिएको
९ चैत,काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता गराउन
९ चैत,काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। फागुनमा मात्रै १०
९ चैत,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरुको पेशागत तथा भौतिक
काठमाडौं । सुरतको तल्लो अदालतले आपराधिक मानहानि मुद्दामा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई दुई वर्षको जेल
९ चैत,काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमाले बलियो प्रतिपक्षीका रूपमा उभिएकाले पार्टी सङ्गठन
९ चैत,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नागरिकलाई नतर्साउन आग्रह गरेका