देशभर करिब ६१ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७० मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन छ । ती गरिबको गरिबी निवारण गर्न बनेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबका लागि एउटा कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । करिब १ अर्ब ६७ करोड बजेट रहेको मन्त्रालयले पश्चिमी उच्च पहाडी जिल्ला गरिबी निवारण कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रम बझाङ, बाजुरा, दैलेख, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा र रुकुममा सञ्चालित छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

गरिबी निवारण कार्यक्रमविहीन भएपछि मन्त्रालय राख्नुको अर्थ नरहेको मन्त्री हृदयराम थानीले गुनासो गरेका छन् । थानीको गुनासो छ, ‘गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम अन्य १४ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कार्यक्रम यस मन्त्रालयको सञ्चालन गरौं भन्दा कोही मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यो मन्त्रालय किन राख्ने ? खारेज गरे हुन्छ ।’

गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर, किसानलाई पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य विमाजस्ता कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । दातृनिकाय, अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी तथा राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम पनि आफ्नो मन्त्रालयको समन्वयमा हुनुपर्ने मन्त्री थानीले बताए । ६ महिनादेखि गरिबसम्बन्धी सबै कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत सञ्चालन गर्न विकास परिषद्को ३७ औं बैठकदेखि निरन्तर माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित छ । तर, मन्त्री थानीले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मातहत राख्न माग गरेका छन् । कोषको ऐनमा सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय हुने उल्लेख भएकाले गरिबी निवारण मन्त्रालयमा लैजान नमिल्ने मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले बताए ।

अघिल्लो वर्ष एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बजेट भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कर्मचारीको पनि कमी छ । ६४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोे यो मन्त्रालयमा ५२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालय गठन भएको करिब साढे चार वर्षमा सातजना सचिव फेरिएका छन् ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबीका कार्यक्रम आफ्नो निर्णयमा सञ्चालन गर्न नपाएको मात्र होइन सहकारी तर्फको निर्णय पनि अर्को मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कृषिमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । बोर्ड ऐन २०४९ मा कार्यसञ्चालनका लागि गठित कार्यकारी समितिको अध्यक्ष कृषिमन्त्री वा राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । ऐनमा बोर्डको सम्पर्क मन्त्रालय पनि कृषि मन्त्रालय नै तोकिएको छ । तर, बोर्डको अनुगमन र व्यवस्थापनको काम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालय खारेज गरे हुन्छ
हृदयराम थानी, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री
गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम अन्य १४ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कार्यक्रम यस मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरौँ भन्दा कोही मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यो मन्त्रालय किन राख्ने ? खारेज गरे हुन्छ ।

के गर्दै छ गरिबी निवारण मन्त्रालय ?
१) गरिब घरपरिवार पहिचान : सरकारले असोज मसान्तभित्र २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न र पहिचान भएकालाई परिचयपत्र वितरण गरिने निर्णय गरेको थियो । गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डले माघ अन्तिम साता मात्र काम सकेको छ । बोर्डले २५ जिल्लाका करिब तीन लाख ९४ हजार जनसंख्यालाई गरिब भनेर पहिचान गरेको छ । तर, बोर्डको बैठक बसी औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

२) गरिबी निवारण नीति बनाउँदै : सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलायले गरिबी निवारण नीति मस्यौदा बनाउँदै छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले मस्यौदामाथिको छलफल यसै साता टुंगिने बताए । मस्यौदाको अन्तिम टुंगो लागेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ ।

३) गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम बनेन : प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १९ असोजमा गरिबका लागि सरकारी कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कायालयमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालनबारे छलफल भएको थियो । गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा विस्तृत कार्ययोजना पेश गरेको थियो । मन्त्रालयले आफनै बजेटबाट आयआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रबाट गरिबसँग काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, यो विषयमा त्यत्तिकै सेलाएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरिब घरपरिवारको पहिचानलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको अभियान कानुन मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको छ । तर, उत्पादनमुलक कार्यक्रम भने सञ्चालनमा छैन ।

४) राष्ट्रिय सहकारी ऐन : राष्ट्रिय सहकारी ऐन संसद्को अर्थ समितिमा पुगेको छ । सहकारीको सुशासन, स्वनियमन र आन्तरिक नियन्त्रणका लागि सहकारीमा रहेका पदाधिकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने गरी मस्यौदा बनेकाले सांसद रहेका सहकारी सञ्चालकले यसको विरोध गरेका छन् ।

५) यी पनि गर्दैछ मन्त्रालयले : सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरि सञ्चालनमा रहेका करिब ३३ हजार सहकारीमध्ये उत्पादनमा लागेका सहकारीको सहजीकरणका लागि भण्डारकेन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानका अनुसार चितवनको भरतपुर र ललितपुरको लगनखेलमा बजारका लागि सहकारी कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने तयारी छ ।

सहकारीहरूलाई अनुदान वितरणका लागि कार्यविधिसमेत मन्त्रायले बनाएको छ । ‘पहिला दुई-तीन करोड रूपैयाँसम्म सहकारीलाई दिन सकिने व्यवस्था थियो, तर अहिले कार्यविधि बनाएर ३० करोडसम्म पुर्याएको छौं,’ प्रधानले भने । उनका अनुसार त्यस्तो रकम सहकारी डिजिजन कार्यालयबाट नै दिइनेछ ।