‘छक्का–पञ्जाले फैलाएको गलत सन्देश – अमृता लम्साल

देशमा श्रम शक्ति नै छैन भने, सरकारले भित्र्याउन लागेको लगानीको उपयोग कसरी गर्ने ?” शब्द यही नै नभए पनि यस्तै आशयको प्रश्न थियो, यूएसएडका मिसन डाइरेक्टर, पिटर मालनाकको, सन्दर्भ थियो, ‘लेबर माइग्रेसन एन्ड द रेमिट्यान्स इकोनोमिस द सोसियो–पोलिटिकल इम्प्याक्ट’सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण । २०७३ फागुन १९ र २० मा काठमाडौंमा उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा एक खर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य भएकोमा अपेक्षा गरेभन्दा दशगुणा बढी, करीब ११ खर्ब रुपैयाँ (११ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।

तर, प्रश्न पिटर मालनाकले भनेजस्तै हो, देशमा काम गर्ने श्रमशक्ति खोइ ? सरकारले किन यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोचेको छैन, लिएको छैन ? अझ उल्टो, सरकार आफैं, विदेशमा श्रमशक्ति निर्यात गर्ने कार्यमा लागिरहेको छ ।

सोही कार्यक्रममा, द एशिया फाउन्डेसनका कन्ट्री–रिप्रेजेन्टेटिभ डक्टर जर्ज भारगिजले बताए अनुसार, विश्व श्रमबजारमा श्रमशक्ति निर्यात गर्ने देशमध्ये नेपाल तेस्रो ठूलो देश रहेछ । हुन त, सरकार वा सम्बन्धित पक्षले भन्दै आएको छ, नेपालको जीडीपीको तेस्रो स्रोत बिदेशबाट पठाइने रेमिट्यान्स नै हो । तर, यसको अर्को पक्ष पनि छ, त्यो के भने, दिनको १५ सय युवाहरू श्रम बेच्न देश छाड्छन् र तीमध्ये हरेक दिन केही त ‘काठको बाकस’मा बन्द भएर आउँछन् । केही, जीवनभर अपाङ्ग भएर बाँच्न बाध्य हुन्छन् । त्यस स्थितिमा उनीहरूको स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र अन्य कुराको निमित्त आर्थिक स्रोतको जिम्मेवारी त्यो पीडित परिवार आफैं हुनुपर्दछ ।

फेरि फर्कौं, प्रतिवेदनतर्फ, ठ्याक्कै यही विषयलाई लिएर अन्य अनुसन्धान भएका छन् कि, छैनन् त्यो त यकिन भएन तर यो अनुसन्धानले केही महत्वपूर्ण कुराहरू अगाडि ल्याएको छ । अनुसन्धान, यूएसएड, द एशिया फाउन्डेसन, सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटीको सहयोगमा सोसियल साइन्स बाहाले गरेको हो । देशका पाँच जिल्लाहरू पाँचथर, धनुषा, नवलपरासी, कास्की र कैलालीका दश स्थानमा सन् २०१६ को अप्रिलदेखि जुनसम्ममा गरिएको अध्ययन अनुसार लेबर माइग्रेसनले ल्याएका सकारात्मक असरहरूका साथै, त्यसबाट समाजमा परिरहेको सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक असरहरूलाई समेटिएको छ ।

सम्बन्धित विषयमा माथि उल्लेखित जिल्लाहरूमाथि भएको अध्ययनको प्रतिवेदनले उल्लेख गरे अनुसार, लेबर माइग्रेसनले युवाहरूलाई राजनैतिक ब्यवस्थाले रोजगारी दिन्छ भनेर सो ब्यवस्थामाथि परनिर्भरता देखाएर बस्नुको साटो, आफैं रोजगारी खोज्न पहल गर्न अग्रसरता देखाउने बानि विकसित गराएको छ । लेबर माइग्रेसनको कारणले, युवाहरू (पुरुष) विदेश जाने क्रम बढ्दै गएकाले उनीहरूको पढाइ बीचैमा छुट्ने र त्यसको दाँजोमा युवतीहरूको उच्च शिक्षाको प्रतिशत बढ्दो छ । यसको कारणले अवका केही वर्षहरूमा देशको विकास नीतिमै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

त्यतिमात्रै होइन, केही वर्षपछि कृषि क्षेत्रमा महिलाहरूको पहुँच अत्याधिक हुन आउँछ । हुन त, प्रतिवेदनले जे भने पनि कृषि क्षेत्रमा महिलाहरूको बाहुल्यता पहिले पनि कम थिएन र हाल पनि कम छैन । कुरा कतिमात्र हो भने, हालका दिनहरूमा, कृषि क्षेत्रमा श्रम गर्ने महिला हुन्छन् भने, त्यसको उत्पादनबाट प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतमा पुरुषको आधिपत्य रहेको पाइन्छ, अबका केही वर्षहरूमा आफ्नो श्रमको हकदार महिला आफैं हुनसक्ने देखिन्छ । समाजमा दलित, अल्पसंख्यक तथा गरीबहरूको राजनैतिक तथा समाजका अन्य क्षेत्रहरूको सम्बन्धमा पहुँच हुन थालेको छ तापनि, यो केबल लेबर माइग्रेसनले मात्रै भएको होइन भनेर प्रतिवेदन लेख्दछ ।

लेबर माइग्रेसनबाट फिर्ता आएकाहरू राजनैतिक दलको राजनीतिमा नलागेर ‘आर्थिक विकासमा’ संलग्न हुन थालेको तथ्य पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसमध्ये उनीहरू, कृषि लगायतका क्षेत्रहरूमा सफल बनेका उदाहरणहरू देखिएका छन् । प्रतिवेदनमा लेखिए अनुसार, लेवर माइग्रेसनको कारणबाट महिलाहरूको घरपरिवारमा स्वामित्व बढेको छ । उनीहरूले परिवारमा निर्णयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् । उनीहरूको स्वामित्वमा परिवार सफल भएको पनि देखिन्छ । ती महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्किएर काम गर्न थालेका छन, अड्डा अदालतको काममा पनि पछाडि परेका छैनन् । उनीहरू, आफ्ना श्रीमानले पठाएका पैसाहरू फजुल खर्च गर्न डराउँछन् । तर, लेबर माइग्रेसनले महिलाहरूमाथि नकारात्मक असर पनि परेको छ । उनीहरूले घरभित्र र बाहिर दुबै जिम्मावारी वहन गर्नुपर्ने, यसबाट कामको दोहोरो/तेहेरो भार पर्ने, संचारमाध्यमले समाजमा देखिने एकाध कुरीतिको बारेमा जनरलाइज गरेर लेखिदिंदा महिलाहरूलाई स्थानीयस्तरमै मानसिक तनाव भोग्नुपर्ने, पुरुष सहकर्मीहरूबाट त्यति धेरै सहयोग नहुने, त्यस्ता समाचारहरूले गर्दा विदेशमा काम गर्न गएका श्रीमानहरूले मोबाइल फोनको मार्फत हरबखत ट्रयाक गर्ने आदि कुराहरू पनि त्यस अध्ययनमा संकलन गरिएको छ । यसको ठूलो नकारात्मक असर र सन्देश त नेपाली चलचित्र ‘छक्का–पञ्जा’ले पनि बढाएको देखिन्छ । त्यस्ता भ्रम बढाउने तर्कहरूले महिलाहरूलाई दोहोरो मानसिक तनाव ब्यहोर्नु परेको स्थितिबारे त अझै अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ । यसै सन्दर्भलाई जोडेर एउटा प्रश्न राख्न मन लाग्यो, घर र बाहिरको दोहोरो/तेहोरो कामको भार बोकेका महिलाहरूले पति परदेशमा भएको समय ‘एकल आमा’को भूमिका निर्वाह गर्दै हुर्काएको सन्तानको मानसिक विकास कति स्वस्थ हुनसक्छ होला ? यो प्रसंगमा केही पुरुषहरू पनि एक्लै सन्तान हुर्काइरहेका छन् । तर, उनीहरूको प्रतिशत, महिलाहरूको तुलनामा कम छ । त्यसै भएर यो गौण देखिएको छ । मानसिक रुपमा एउटा स्वस्थ सन्तानको हुर्काइमा दुबै अभिभावकको उत्तिकै जरुरत पर्छ तर अहिलेका केटाकेटीहरू बाबु या आमामध्ये एउटाको अभावमा जीवन जिउन बाध्य छन् । यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन ढिलो भएन ?

फेरि पनि प्रश्न, सरकार आफैं, किन विदेशमा श्रमशक्ति निर्यात गर्न लालायित रहन्छ ? आफ्नो ईच्छाले कोही कतै जान्छ भने, त्यो उस/उनको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो, यसमा प्रश्न उठाउनु बेकार छ । तर, देशमा रोजगारीको अभावमा बाध्यय भएर विदेशमा रोजगारी खोज्दै जानुपर्छ भने, त्यसलाई रोक्न सरकारले उद्योगधन्धा खोल्न वा अन्य वैकल्पिक उपायका लागि चासो लिनु पर्छ कि पर्दैन ? माथि उल्लेखित प्रतिवेदनले त समस्याको सानो भागमात्र उजागर गरेको छ, लेवर माइग्रेसनको समस्या रोक्न समयमै ठोस कदम नचाल्ने हो भने, देशको भविष्य कता पुग्ला समयमै विचार गरियोस् †