उँपालिका र नगरपालिका तत्काल कार्यान्वयन भए साढे ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक गाउँपालिका र 
नगरपालिकामा ३ करोड रुपैयाँ विकास बजेट र ५० लाख रुपैयाँ प्रशासनिक बजेट प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार तत्काल स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा गर्नुपर्ने विकास निर्माण र कार्यालय व्यवस्थापनका लागी बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्या र सीमानामाथी स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । केही दिनभित्रै अध्ययन सकिने र केही संख्या थपघट गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको ती उपसचिवले बताए ।
बजेटमा अवसर र चुनौति दुवै
चालू आवको ८ महिना बित्नै लाग्दासमेत स्थानीय तह कार्यान्वयन भइसकेको छैन । तत्काल कार्यान्वयन भए पनि बजेट विनियोजन हुँदा चैत लाग्नेछ । कार्यान्वयन ढिला भए बजेट विनियोजन अझ ढिलाई हुनेछ ।
असार मसान्तमा आर्थिक बर्ष सकिने हुँदा बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । एउटा स्थानीय तहले चैतदेखि असारसम्ममा साढे ३ करोड खर्च गर्नु पर्नेछ । बजेटमध्ये ५० लाख रुपैयाँले कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु प्रस्तावमा उल्लेख छ । ३ करोड रुपैयाँले विकास निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
“बजेट खर्च गर्न सके एकदमै राम्रो हुन्छ । पुराना नगरपालिकाहरूले गर्न सक्लान् ! तर नयाँ बन्ने स्थानीय तहसँग बजेट खर्च गर्ने अनुभव छैन,” ती उपसचिव भन्छन्, “अनुभवको कमी र दलीय संयन्त्रको गलत दबाबले बजेट दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा छ । त्यसैले सरकारले बजेटको साथमा आर्थिक सुशासनको संयन्त्र पनि बनाउनु पर्छ ।”
अहिलेको मुख्य चुनौति व्यवस्थित लेखाप्रणाली र कार्यालय व्यवस्थापन भएको ती उपसचिव बताउँछन् । २०७१ यता नगरपालिकाहरू घोषणा गर्दा पनि लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परेको उनी बताउँछन् ।
अब बन्ने अधिकांश गाउँपालिका र ५० प्रतिशत जत्ति नगरपालिकाको केन्द्रमा नयाँ भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । निर्माण गर्न ठेक्कामा लाउनु पर्ने हुन्छ । ठेक्कामा लाएर निर्माण गर्न ४ महिनाको अवधि अपुग हुन्छ । बजेट भए पनि आवश्यक कार्यालय व्यवस्थापनको काम गर्न कठीन छ ।
“स्थानीय नागरिक समाज, दलीय प्रतिनिधी, कर्मचारीसँग साझा प्रतिवद्धता भए विनियोजन भएको बजेटले धेरै काम गर्न सक्छ,” उनले भने, “ हेलच्यक्र्याइँ गरे बेथितिको सुरुवात यहीँबाट सुरू हुन्छ । अवसर र चुनौति दुवै छ ।”
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने
कात्तिक ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता इतिहास
असोज २२, २०८१, मङ्गलबार। हरेक देशका आफ्नै भाषा, जाति, समुदायहरू एवं तिनका आआफ्नै संस्कृति पनि
साउन १५,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र