February 25, 2017

यसपटकको चुनावमा तपाईंले भोट हाल्न पाउनु हुन्छ कि हुन्न ? हेर्नुस्

काठमाडौं, १४ फागुन–सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । राजनीतिक दलहरु मतदाता फकाउने योजनामा लागिसकेका छन् ।


निर्वाचन आयोगले पनि धमाधम निर्वाचनको काम गरिरहेको छ । उम्मेदवारहरूले पनि आफ्ना अफ्ना योजना गराइरहेका छन् ।

तर भोट हाल्ने त मतदातालेनै हो । भोट हाल्नको लागि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनु पर्छ । अहिले चाहिँ आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन रोकेको छ । होइन भने यो काम निरन्तर चलिरहेको थियो । कतिपय जिल्लामा त नागरिकता बनाउने वित्तिकै मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाउने गरि निर्वाचन आयोगले डेस्क खडा गर्छ ।

निर्वाचन आयोगसँग मतदाता नामावली छ । त्यसमा केही त्रुटी भएमा तपाईले सच्याउनुपर्छ । होइन भने भोट हाल्ने बेलामा समस्या पनि सिर्जना हुन सक्छ । फागुन १७ गते देखि २१ गते नामावलीमा भएको आफ्नो विवरणमा केही गल्ती भएमा सच्याउन सकिन्छ ।

१८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकले मत हाल्न सक्छन् । तर मत हाल्नको लागि चाहिँ मतदाता नामावलीमा नाम हुनु अनिवार्य छ । देशभर कति मतदाता छन भनेर ठ्याक्कै विवरण नआइसकेको भएपनि एक करोड ४० लाख मत पत्र छपाउने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।

तपाईको नामावली आयोगको सूचीमा छुटेको पो छ कि रु वा त्रुटिपूर्ण पो छ कि

तपाईंको नाम मतदाता नामावली मा छ की छैन ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा