२६ माघ, काठमाडौं , सरकार र सरोकारवालाहरूले अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको बार्षिक बजेट प्रत्येक बर्षको फागुन १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रत्येक बर्षको फागुन १५ गते ल्याउनै पर्ने प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालय र नेपाल नगरपालिका संघले धुलिखेलमा आयोजना गरेको स्थानीय तह शासन ऐनको मस्यौदामाथीको छलफल कार्यक्रमले उक्त प्रस्ताव गरेको हो ।
मस्यौदामाथी छलफल गर्दै एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले अब बन्ने स्थानीय तह पनि सरकार नै भएकाले सबैले एकैदिन अनिर्वाय बजेट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । छलफलमा सहभागीहरूले पनि फुयाँलको प्रस्तावमाथी समर्थन जनाएका थिए । “मिति नतोक्दा विगतमा केन्द्र सरकारको बजेट ढिलो सार्वजनिक भएर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै हानी हुन्थ्यो । अहिले नयाँ संविधानमा केन्द्र सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ,” फुयाँलले भने, “प्रस्तावित ७ सय १९ स्थानीय तह कार्यान्वयन भएछ भने सबैको बजेट फागुन १५ गते नै ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले सबै स्थानीय तहको वित्तीय परिचालनलाई एकरुपता दिन्छ ।” यसैगरि अब बन्ने प्रान्तीय कानुनले सबै प्रान्तले चैत १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने फुयाँलको तर्क छ ।
स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगका प्रमुख पुरुषोत्तम नेपाल पनि यस प्रस्तावप्रति सकरात्मक छन् । अहिले गाविस, नगरपालिका र जिविसले फरक–फरक महिनामा परिषद् गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “अब बन्ने स्थानीय तहको वित्तीय क्षेत्राधिकार ठूलो हुनेछ । त्यसैले एकै दिन स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ,” नेपालले भने, “फागुन १५ गते सबै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नेप्रति हामी सकरात्मक छौं । छलफलपछि यो प्रस्ताव संसदमा पठाउनेछ ।”
प्रस्तावित व्यवस्था र अहिलेबीच फरक
अहिलेका गाविस, नगरपालिका र जिविसलाई स्थानीय निकाय भनिन्छ । अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय तह भनिनेछ । अब बन्ने जिल्लासभा कार्यकारिणी भुमिकामा रहने छैन । अब बन्ने स्थानीय तह अहिलेका स्थानीय निकायभन्दा राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारका हिसाबले बलियो हुनेछन् । संविधानले दिएको २२ वटा अधिकारभित्र रहेर आफूलाई आवश्यक कानुन स्थानीय तहले बनाउन सक्ने बताउँछन्, पूर्वसांसद तथा बिकेन्द्रकरण विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा ।
“जिल्ला सदरमुकामको अधिकार स्थानीय तहको केन्द्रमा पुग्ने भनिरहेका छौं, त्यसो होइन, अब सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहको केन्द्रमा पुग्दैछ ।” २२ वटा आर्थिक तथा सामाजिक जिम्मेवारीका कारण स्थानीय तहको वित्तीय परिचालन पनि अहिले भन्दा कयौं गुणा बढ्नेछ । अहिले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम परिषद्मार्फत गाविसले पुस, नगरपालिकाले माघ र जिविसले फागुन मसान्तभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय निकायको परिषद्ले अनुमोदन गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि एकीकृत गरि सरकारले बार्षिक बजेट बनाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय तहले फागुन १५ र प्रान्तले चैत १५ गतेभित्र बजेट ल्याए केन्द्र सरकारले संविधानअनुसार जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउन सहज हुने सहभागीहरूले बताए । संविधानमा स्थानीय तहलाई सरकार नै उल्लेख छ । त्यसैले परिषद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई नयाँ स्थानीय तहमा बजेट भनिएको हो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरू, ३ नं. प्रदेशका नगरपालिका र जिविसका प्रमुख, सांसद, दलीय प्रतिनिधी, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मीहरूले प्रस्तावमाथी समुहगत छलफल गरेका थिए ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो
