February 8, 2017
२६ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्चले एसएमएस व्यक्तिको गोपनीयताको हक भएको भन्दै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएकोे छ । कानुन निर्माण नभएसम्म व्यक्तिको कल डिटेल र एसएमएस हेर्न प्रहरीले अदालतको अनुमति लिनुपर्ने २०७२ माघ २१ को फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन् हुन नदिन यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजालसले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा अपराध अनुसन्धान सिलसिलामा जरुरी भएमा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिको कल डिटेल र एसएमएस हेर्न अदालतबाट अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । कुनै व्यक्तिको त्यस्तो विवरण अनुमति नलिई हेरेमा गैरकानुनी हुनेछ ।
पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको गोली हानी हत्या गरिएको घटना अनुसन्धानक्रममा ५ लाखवटा फोन, ३० हजार जनाको एसएमएस डिटेल प्रहरीले लिएको थियो । प्रहरीले लिएको भनिएका व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक भएपछि गोपनीयताको हक सुरक्षित गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
सो घटना अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिको गोपनीयता हक उल्लंघन गरिएको भन्दै अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, टंकराज अर्याल, सन्तोषबाबु सिग्देल, पत्रकार तारानाथ दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह र सूचना मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकमलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
संविधानतः गोपनीयता व्यक्तिको मौलिक हक भएकाले उसको सहमतिबिना व्यक्तिगत विषय प्रकाशमा ल्याउन र त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै रिटमा त्यस्तो कार्य कतैबाट हुन नदिन आदेश माग गरिएको थियो । व्यक्तिगत विवरणमा राज्यले अतिक्रमण गर्न स्पष्ट कानुनको आवश्यक पर्ने फैसलामा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘गोपनीयतामा हस्तक्षेप हुनु गैरकानुनी, कसुरजन्य र गैरकानुनी हुन्छ । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुँदा त्यसका लागि कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो । व्यक्तिको निजी काम कारबाहीमा अनावश्यक रुपमा सरकार तथा तेस्रो पक्षबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य हो ।’
काठमाडौँ, चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित
फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
