काठमाडौं, माघ २१ – नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख बन्न आकांक्षीहरूबीच अस्वाभाविक दौडधूप सुरु भएको छ । दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुखले आगामी फागुन २ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि आकांक्षीहरूले राजनीतिक लबिङ तीव्र पारेका हुन् ।
नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले अवकाश पाएपछि ती दुई संगठनले फागुन ३ मा नयाँ महानिरीक्षक पाउनेछन् । दुवै संगठनको महानिरीक्षक बन्न हुँदै गरेका अस्वाभाविक दौड रोक्नुसट्टा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आईजीपी बनाउने खेलमा लागेका व्यक्तिहरूलाई बिचौलिया बनाएर ‘सौदाबाजी’ गरिरहेको स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि दाहाल र निधिका पारिवारिक सदस्यहरू नै सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ ।
सशस्त्रमा भन्दा नेपाल प्रहरीमा भावी प्रहरी प्रमुख को होला भन्ने विषयले बढी चासो पाउँछ । आखिर किन हुन्छ प्रहरी प्रमुख बन्न यत्रो रस्साकस्सी र अस्वाभाविक चलखेल ? पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार महानिरीक्षक बन्न मूलतः तीनवटा कारणले आकर्षित गर्छः पहिलो, आफूले काम गर्दै आएको संगठनको प्रमुख बन्ने अवसर, दोस्रो ‘पावर इन्जोय’ र तेस्रो अवकाशपछिको सामाजिक प्रतिष्ठा । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यी तीनबाहेक अन्य कारण संगठन प्रमुखको कार्यक्षमता र पारदर्शितामा भर पर्छ ।’
नेपाल प्रहरीका डीआईजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीमध्ये एकजना आईजीपी बन्नेछन् । सबै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले आईजीपी अर्यालसँगै अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले चारमध्ये एकले डीआईजीबाट सीधै प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने सौभाग्य पाउनेछन् । सशस्त्रमा भने एआईजीहरू सिंहबहादुर श्रेष्ठ, प्रेम शाही र प्रकाश ओझामध्येबाट आईजीपी हुनेछन् । नेपाल प्रहरीका डीआईजी सिलवाल र सशस्त्रका एआईजी श्रेष्ठ पहिलो बरियतामा छन् ।
काठमाडौँ, चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित
फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले