नयाँ दिल्ली, १८ माघ । डोनल्ड ट्र
म्प सरकारको आदेशका कारण अमेरिकामा एच-१ बी भिसमा आउने प्रवासीको जीवनमा मुस्किल बढ्ने देखिएको छ।
खासगरी भारतीय आइटी कम्पनीहरुले आफ्ना कमर्चारीलाई अमेरिका पठाउनका लागि एच-१ बी भिसाको धेरै प्रयोग गर्दै आएका छन् । ह्वाइट हाउसले यस भिसा प्रावधानमार्फत अमेरिका आउनेलाई कडाई गर्नका लागि निर्देशन दिनेबारेको तथ्यहरु बाहिरिएसँगै भारतीय आइटी कम्पनी त्रसित भएका हुन् ।
भोक्स डटकमका अनुसार यीमध्ये एक वैधानिक आप्रवासीलाई पनि कम गर्नु रहेको छ । यसमा कानुनीरुपमा अमेरिका आउनेको संख्या घटाएर अमेरिकी रोजगार बढाउने कुरा गरिएको छ। दोस्रो उपायसम्बन्धी ड्राफ्टमा ‘विदेशी विद्यार्थीमाथि कडा निगरानी र एच-१ बी भिसाधारीलाई काममा राख्नेवाला कम्पनीको जाँच गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
एच-१ बी भिसा अध्यागमन ऐन र राष्ट्रिय कानुनको धारा १०१ (ए) (१५) (एच) अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक गैर-आप्रवासी भिसा हो । यसले अमेरिकी कम्पनीहरुले विशेष मानिएका व्यवसायमा अस्थायी रुपमा विदेशी कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने अनुमति दिन्छ ।
ट्रम्प सरकारले तयार गरेको ड्राफ्टमा मातृभूमि सुरक्षा अधिकारीहरुले यसको जाँच गर्ने उल्लेख छ । ओबामा सरकारले एच-१ बी भिसाधारीका पत्नीलाई पनि अमेरिकामा काम गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
ट्रम्प सरकारले त्यसलाई उल्ट्याउने तयारीमा लागेको छ । यदि यस कार्यकारी आदेशलाई लागू गरियो भने यसले भारतबाट अमेरिकामा ज्ञान लिन जानेहरुलाई गम्भीर धक्का पर्नेछ ।
यस सम्बन्धमा न्यासकमका प्रमुख आर चन्द्रशेखरले भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । ‘हाम्रो बुझाई भनेको दक्षण कामदारको ओहोरदोहोरले विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा पुग्छ । यसै कारणले आज सिलिकन भ्यालीमा विश्वभरको ज्ञान एकीकृत छ ।’ उनले अमेरिकामा बढिरहेको संरक्षणवादमाथि भारतीय आईटी उद्योगले नजर लगाइरहेको पनि दाबी गरे ।
हुन त भारतमा ट्रम्पले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गरेको टेलिफोनको ह्याङ अझे उत्रेको छैन । रसिया र चीनका राष्ट्रपतिलाई भन्दा मोदीलाई पहिले फोन आउँदा भारतमा दिपावाली नै भएको थियो । तर अब त्यो एक कल फोनको खुसीको नशामा ट्रम्पले भारतीयविरुद्ध पानी हाल्न थालिसकेका छन् ।
ट्रम्पले अघिल्लो शुक्रवार एक कार्यकारी निर्देशनमार्फत अमेरिकामा सात मुस्लिमबहुल देशबाट शरणार्थीको आगमनमा रोक लगाइदिएका थिए । यसले अमेरिकामा भागदौडको माहोल बन्न पुग्यो ।
यो निर्देशनपछि न्यूयोर्कको एक संघीय अदालतका न्यायाधीशले यस आदेशमाथि अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदिइसकेका छन् । तर यसलाई लिएर पनि त्यहाँ भ्रमको माहोल कायमै छ । ट्रम्पको आदेशको असर सिरिया, इराक, इरान, सोमालिया, सुडान, यमन र लिबियाका कानुनीरुपमा आएका आप्रवासीमाथि पनि परेको छ ।
गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, ट्विटर, उबर र कयौँ अन्य कम्पनीहरुले अमेरिकी सरकारको एन्टी-इमिग्रेशन नीतीको कडा आलोचना गरेका छन् ।
भारतीय आईटी कम्पनीले यी सात देशका कामदारलाई राखेका त छैनन् तर एच-१ बी भिसा र मुसलमानविरुद्ध ट्रम्प सरकारको कडा प्रस्तुतिका कारण डराइरहेका छन् ।
भारतको एक ठूलो आईटी कम्पनीका वरिष्ठ कार्यकारीले भने, ‘शुक्रबार जुन निर्णय आएको छ, त्यसबाट हामी दु:खी छौँ। मलाई लाग्छ ट्रम्पको कार्यकालका क्रममा हामीले यसैमा बानी हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार आउने केही दिनमा अमेरिकालाई लिएर कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीहरुले नयाँ नीतिबारे विचार गर्नेछन् ।
एक अर्को आईटी कम्पनीले शुक्रबार आएको ट्रम्पको निर्णयबाट चकित नभएको बताएका छन् । उनले यदि ट्रम्प सरकारको कुनै निर्णयपबाट भारतीय आईटी इन्डस्ट्रीलाई हानी हुन्छ भने त्यसका लागि अर्को कदम चालिने उल्लेख गरे । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
जेठ १,काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध
२९ वैशाख २०८२ । विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रलाई पनि के कुराको अनुभूति भयो भने युद्ध
बैशाख २३ गते २०८२ काठमाण्डौ । अनुमान पनि गर्न नसकिने यो कहालिलाग्दो अवस्थाको अनुमान गरौं
वैशाख २३ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार अधिकारीहरूलाई अल्काट्राज कारागार पुनर्निर्माण र पुनः खोल्न निर्देशन
२१ वैशाख २०८२, काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव
काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न
