नयाँ दिल्ली, १८ माघ । डोनल्ड ट्र
म्प सरकारको आदेशका कारण अमेरिकामा एच-१ बी भिसमा आउने प्रवासीको जीवनमा मुस्किल बढ्ने देखिएको छ।
खासगरी भारतीय आइटी कम्पनीहरुले आफ्ना कमर्चारीलाई अमेरिका पठाउनका लागि एच-१ बी भिसाको धेरै प्रयोग गर्दै आएका छन् । ह्वाइट हाउसले यस भिसा प्रावधानमार्फत अमेरिका आउनेलाई कडाई गर्नका लागि निर्देशन दिनेबारेको तथ्यहरु बाहिरिएसँगै भारतीय आइटी कम्पनी त्रसित भएका हुन् ।
भोक्स डटकमका अनुसार यीमध्ये एक वैधानिक आप्रवासीलाई पनि कम गर्नु रहेको छ । यसमा कानुनीरुपमा अमेरिका आउनेको संख्या घटाएर अमेरिकी रोजगार बढाउने कुरा गरिएको छ। दोस्रो उपायसम्बन्धी ड्राफ्टमा ‘विदेशी विद्यार्थीमाथि कडा निगरानी र एच-१ बी भिसाधारीलाई काममा राख्नेवाला कम्पनीको जाँच गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
एच-१ बी भिसा अध्यागमन ऐन र राष्ट्रिय कानुनको धारा १०१ (ए) (१५) (एच) अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक गैर-आप्रवासी भिसा हो । यसले अमेरिकी कम्पनीहरुले विशेष मानिएका व्यवसायमा अस्थायी रुपमा विदेशी कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने अनुमति दिन्छ ।
ट्रम्प सरकारले तयार गरेको ड्राफ्टमा मातृभूमि सुरक्षा अधिकारीहरुले यसको जाँच गर्ने उल्लेख छ । ओबामा सरकारले एच-१ बी भिसाधारीका पत्नीलाई पनि अमेरिकामा काम गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
ट्रम्प सरकारले त्यसलाई उल्ट्याउने तयारीमा लागेको छ । यदि यस कार्यकारी आदेशलाई लागू गरियो भने यसले भारतबाट अमेरिकामा ज्ञान लिन जानेहरुलाई गम्भीर धक्का पर्नेछ ।
यस सम्बन्धमा न्यासकमका प्रमुख आर चन्द्रशेखरले भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । ‘हाम्रो बुझाई भनेको दक्षण कामदारको ओहोरदोहोरले विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा पुग्छ । यसै कारणले आज सिलिकन भ्यालीमा विश्वभरको ज्ञान एकीकृत छ ।’ उनले अमेरिकामा बढिरहेको संरक्षणवादमाथि भारतीय आईटी उद्योगले नजर लगाइरहेको पनि दाबी गरे ।
हुन त भारतमा ट्रम्पले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गरेको टेलिफोनको ह्याङ अझे उत्रेको छैन । रसिया र चीनका राष्ट्रपतिलाई भन्दा मोदीलाई पहिले फोन आउँदा भारतमा दिपावाली नै भएको थियो । तर अब त्यो एक कल फोनको खुसीको नशामा ट्रम्पले भारतीयविरुद्ध पानी हाल्न थालिसकेका छन् ।
ट्रम्पले अघिल्लो शुक्रवार एक कार्यकारी निर्देशनमार्फत अमेरिकामा सात मुस्लिमबहुल देशबाट शरणार्थीको आगमनमा रोक लगाइदिएका थिए । यसले अमेरिकामा भागदौडको माहोल बन्न पुग्यो ।
यो निर्देशनपछि न्यूयोर्कको एक संघीय अदालतका न्यायाधीशले यस आदेशमाथि अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदिइसकेका छन् । तर यसलाई लिएर पनि त्यहाँ भ्रमको माहोल कायमै छ । ट्रम्पको आदेशको असर सिरिया, इराक, इरान, सोमालिया, सुडान, यमन र लिबियाका कानुनीरुपमा आएका आप्रवासीमाथि पनि परेको छ ।
गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, ट्विटर, उबर र कयौँ अन्य कम्पनीहरुले अमेरिकी सरकारको एन्टी-इमिग्रेशन नीतीको कडा आलोचना गरेका छन् ।
भारतीय आईटी कम्पनीले यी सात देशका कामदारलाई राखेका त छैनन् तर एच-१ बी भिसा र मुसलमानविरुद्ध ट्रम्प सरकारको कडा प्रस्तुतिका कारण डराइरहेका छन् ।
भारतको एक ठूलो आईटी कम्पनीका वरिष्ठ कार्यकारीले भने, ‘शुक्रबार जुन निर्णय आएको छ, त्यसबाट हामी दु:खी छौँ। मलाई लाग्छ ट्रम्पको कार्यकालका क्रममा हामीले यसैमा बानी हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार आउने केही दिनमा अमेरिकालाई लिएर कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीहरुले नयाँ नीतिबारे विचार गर्नेछन् ।
एक अर्को आईटी कम्पनीले शुक्रबार आएको ट्रम्पको निर्णयबाट चकित नभएको बताएका छन् । उनले यदि ट्रम्प सरकारको कुनै निर्णयपबाट भारतीय आईटी इन्डस्ट्रीलाई हानी हुन्छ भने त्यसका लागि अर्को कदम चालिने उल्लेख गरे । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने
कात्तिक ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता इतिहास
असोज २२, २०८१, मङ्गलबार। हरेक देशका आफ्नै भाषा, जाति, समुदायहरू एवं तिनका आआफ्नै संस्कृति पनि
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
