पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति विवाद फेरि बल्झियो

prerana-shah१८ भदौ, काठमाडों । पूर्वराजा वीरेन्द्रले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई दिएको दाइजो सरकारमातहत ल्याउन नमिल्ने पूर्वफैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनुवाइको बाटो खोलेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वराजा र राजपरिवार सदस्यका नाममा रहेका सबै जग्गा नेपाल ट्रस्टमार्फत सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय भएपछि पूर्वअधिराजकुमारीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सरकामातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

सो निर्णयलाई चुनौती दिदँ प्रेरणाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले प्रेरणाको नाममा रहकेो जग्गा उनकै हुने भन्दै फैसला गरेको थियो । सो फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै नेपाल ट्रष्टले गरेको पुनराबलोकन सुनुवाइको अनुमति दिएपछि पूर्वअधिराजकुमारीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा वैधानिकतामाथि फेरि सर्वोचमै न्यायिक सुनुवाइ हुने भएको हो ।

छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आजा जग्गा र घर २०६२ सालमा महाराजधयिरजका नाममा रैकर दर्ता भएको र दाइजो बकस पाएपछिबनेको कानुन देखाएर ट्रस्टले सो जग्गा सरकारमातहत ल्याउन नपाउने तर्कका आधारमा सर्वोचचले प्रेरणाको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

धनुषा–१ मा रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी खारेज

फागुन १९, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले धनुषा क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र

होलीमा मञ्च बनाएर सांगीतिक कार्यक्रम गर्न प्रशासनको प्रतिबन्ध

१५ फागुन, काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ ले आउँदो सोमबार मनाइने होली पर्वलाई मर्यादित

आगामी निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि शंका छ: केपी शर्मा ओली

विराटनगर, फागुन १५ । केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि शंका व्यक्त गरेका

नेपाल रणनीतिक क्रीडास्थल नबनोस्

फागुन २०८२ पुस्तक समीक्षा सञ्चारकर्मी राजेन्द्र कुँवरद्वारा लिखित ‘नेपाली दृष्टिकोणमा खम्पा विद्रोह’ पुस्तकले उक्त ऐतिहासिक

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र