पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति विवाद फेरि बल्झियो

prerana-shah१८ भदौ, काठमाडों । पूर्वराजा वीरेन्द्रले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई दिएको दाइजो सरकारमातहत ल्याउन नमिल्ने पूर्वफैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनुवाइको बाटो खोलेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वराजा र राजपरिवार सदस्यका नाममा रहेका सबै जग्गा नेपाल ट्रस्टमार्फत सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय भएपछि पूर्वअधिराजकुमारीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सरकामातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

सो निर्णयलाई चुनौती दिदँ प्रेरणाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले प्रेरणाको नाममा रहकेो जग्गा उनकै हुने भन्दै फैसला गरेको थियो । सो फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै नेपाल ट्रष्टले गरेको पुनराबलोकन सुनुवाइको अनुमति दिएपछि पूर्वअधिराजकुमारीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा वैधानिकतामाथि फेरि सर्वोचमै न्यायिक सुनुवाइ हुने भएको हो ।

छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आजा जग्गा र घर २०६२ सालमा महाराजधयिरजका नाममा रैकर दर्ता भएको र दाइजो बकस पाएपछिबनेको कानुन देखाएर ट्रस्टले सो जग्गा सरकारमातहत ल्याउन नपाउने तर्कका आधारमा सर्वोचचले प्रेरणाको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

देशको बलियो शक्तिको रुपमा एमाले आउँछ : महासचिव शङ्कर पोखरेल

 भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा

भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नु : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

 भदौ ९,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल