विदेशबाटै बढी पेन्सन बुझ्छन नेपाली

Note१६ भदौ, काठमाडौं । सेवा निवृत्त कर्मचारीले सरकारबाट भन्दा विदेशबाटै बढी पेन्सन बुझ्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सेवा निवृत्त कर्मचारी पेन्सनका लागि ४१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

 यो रकम बढी भयो र राज्यले थेग्न सक्दैन भन्ने बहस चलिरहेको बेलामा विदेशमा सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका नेपालीले वर्षमा योभन्दा बढी रकम पेन्सन आइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विदेशमा सरकारी सेवा गरेर निवृत्त भएका नेपालीले ४६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रकम पेन्सनवापत नेपाल भित्र्याएको छ । यो रकम भारतीय र बेलायती सेवामा काम गरेर अवकाश पाएका नेपालीले ल्याएको रकम हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसमध्ये ८ अर्व ९९ करोड रुपैयाँ बेलायती सेनाबाट अवकाश पाएका नेपालीले र ३७ अर्ब ५२ करोड भारतीय सेनाबाट अवकाश पाएका नेपालीले पाउँदै आएको पेन्सन रकम हो । विदेशबाट पेन्सनका रुपमा नेपाल आउने रकम विदेशी मुद्रामै आउँछ । बेलायतबाट आउने पेन्सन भने घट्दो क्रममा र भातबाट आउने बढ्दो क्रममा रहकेो छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत विरुद्ध तीन अर्ब २१ करोडको  भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

  जेठ १,काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो