पेस्कीअन्तर्गत कर्मचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन पेस्की, प्रतीतपत्र पेस्की र संस्थागत पेस्की रहने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को कुल १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजुमध्ये करिब १५ अर्ब रूपैयाँ पेस्की बेरुजु रहेको छ। त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीले करिब २७ अर्ब रूपैयाँ पनि मोबिलाइजेनका रूपमा पेस्की लिएर आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। यो २७ अर्ब पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी पाँच मन्त्रालयअन्तर्गतको रकम हो। यस्तो मोबिलाइजेसन रकम अन्य मन्त्रालयमातहतका निकायबाट पनि निर्माण व्यवसायीले लिने गरेका छन्। अख्तियारले दुई वर्षअघि गरेको एक अध्ययनमा पनि मोबिलाइजेसनको करिब २३ अर्ब रूपैयाँ सदुपयोग नगरी आफूअनुकूल प्रयोग गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढाउन सरकारले ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’ का नाममा सुरुमै रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आयोजनाले न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म पेस्कीबापत मोबिलाइजेसनको रकम दिने गरेका छन्। ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना रोल्पाको बडाचौर, गुम्ची, हर्जाङ सडक निर्माणमा मोबिलाइजेसनबापत लिएको ६ करोड ३४ लाख १८ हजार रूपैयाँ पेस्की निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।

त्यसैगरी गाईघाट–दिक्तेल सडक योजना कार्यालय उदयपुरअन्तर्गत दिक्तेल खण्डको सडक विस्तार कार्य गर्न निर्माण व्यवसायीलाई दिएको ४ करोड ७२ लाख ६८ हजार पेस्की फछ्र्योट भएको छैन। यसैगरी विभिन्न सडक कार्यालयले २१ निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्की ३२ करोड ७६ लाख ११ हजार बैंक जमानत जफत गरी नियमअनुसार ४ करोड ९९ लाख ६ हजार ब्याज रकम असुल भएको छैन। लमही–घोराही–तुलसीपुर सडकखण्ड निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताअनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत समयावधि पूरा भए पनि ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति नपुगेकाले सम्झौताअनुसार पेस्की बाँकी अमेरिकी डलर १० लाख ६३ हजारको ५० प्रतिशतले हुन आउने करिब ५ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर जफत गर्नुपर्ने भए पनि गरिएको छैन।