निर्वाचनका लागि चाहिने सामग्रीहरू केही नेपाल भित्रिसकेको र केही आउने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै उनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैदेशिक सहयोग प्राप्त नभएको बताए । उनले भने– ‘आयोगले सहयोगका लागि आह्वान गरेको थियो । तर, हालसम्म सहयोगको कुनै आश्वासन वा संकेत प्राप्त भएको छैन । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सबै दाताहरूसँग जुम मिटिङ गरेको थियो । तर, जुम मिटिङमा त्यति उत्साहजनक प्रतिबद्धता प्राप्त भएन ।’
आयोगले सामानको सूची उल्लेख नगरी वैदेशिक सहयोगको आह्वान गरेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेलले भने– ‘उहाँहरूले नगद सहयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ । मतपेटिका सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । स्वस्तिक छाप वा जसले जे सक्छ त्यही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री सबैलाई थाहा छ । रबरम्याट पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’
वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको भए नेपाल सरकारको बजेट बचत हुन्थ्यो भन्ने आयोगलाई लागेको तर, कुनै पनि खालको सहयोगको आश्वासन वा संकेत प्राप्त नभएको भन्दै प्रवक्ता पौडेलले भने– ‘अर्थले उपलब्ध गराएको बजेटबाटै सामग्रीहरू खरिद गरेका छौं । अब सहयोगको त्यति धेरै सान्दर्भिकता पनि रहेन ।’ यद्यपि, तालिमलगायतका विषयमा दुईवटा विकास साझेदार संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त भएको छ ।’
त्यसै गरी मतदान गर्ने दिन मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने अशक्त र अपांगता भएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने आयोगले जनाएको छ । मतदान केन्द्रलाई अपांगमैत्री बनाउने गरी व्यवस्थापन गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको र मतदान केन्द्रमा पुग्नेहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता अपांगता भएकाहरूलाई दिइने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावमा देशभर २१ हजार ९ सय ५५ वटा मतदात केन्द्र तोकिएको छ । १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थलमा २१ हजार ९ सय ५५ वटा मतदान केन्द्र रहनेछ । एउटा मतदान स्थलमा एकभन्दा बढी केन्द्र पनि रहने छन् ।
आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूसँग जवाफ माग गरिएको जानकारी पनि दिएको छ ।
