बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिएर मात्र समस्या समाधान नहुने ७ कारण यस्तो छ

 पछिल्लो समय यौनहिंसा, बलात्कार र महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना धेरै सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

बलात्कारका घटना बाहिर आउन थालेसँगै समाजमा ‘बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने’ माग पनि बढ्ने गर्छ । सर्वसाधरण मात्र होइन, जिम्मेवार पदमा रहेका र नेताहरु समेतले यस्तो माग उठाएको सुनिन्छ । 

तर के साँच्चै मृत्युदण्डले बलात्कार घटनाको समाधान दिन्छ त ? नारीवादी शिक्षाविद् र कार्यकर्ताहरुले मृत्युदण्डले बलात्कारको समस्या समाधान नगर्ने बताउँदै आएका छन् । यहाँ त्यसका सात कारण छन् ः

१. मृत्युदण्डले बलात्कार घटाएका  ठोस प्रमाण भेटिँदैनन् :

संसारका कैयौँ देशमा विभिन्न अपराधका लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । तर त्यसले ती अपराधमा कमी आएको कुनै ठोस प्रमाण भेटिँदैन ।

मृत्युदण्डको माग अपराध घटोस् भन्ने चाहनाभन्दा पनि घटनाप्रतिको आक्रोशको प्रतिक्रियामा उठ्ने गरेको देखिन्छ । कैयौँ देशका सरकार ‘अपराधप्रति कडा रहेको’ देखाउन पनि मृत्युदण्डको मागप्रति सकारात्मक कदम चालेको देखिन्छ ।

वास्तवमा अल्पविकसित देशहरुमा जहाँ अपराधीले दण्ड सजाय पाउने सम्भावना तुलनात्कमक रूपमा कम हुन्छ, जहाँ अदालतको फैसलाले आरोपीलाई भन्दा पीडितहरुको लागि बढी अफ्ठ्यारो सिर्जना गर्छ (जसले गर्दा अक्सर पीडितहरुले मुद्दा फिर्ता लिने गर्छन्), त्यहाँ केही चर्चामा आएका घटनामा कडा सजाय दिँदैमा अरूलाई त्यस्तो गर्नबाट रोक्छ भन्ने हुँदैन । किनकि अधिकांश यस्तो मामिला या त अदालतको फाइलमा दबेर रहन्छ अथवा प्रमाणको अभावमा खारेज हुने गर्छ ।

अध्ययनले पनि बलात्कारका घटनामा मृत्युदण्ड दिँदा महिलाहरु सुरक्षित नभएको देखाएका छन् ।

यस विषयमा प्रोफेसर तथा कानुन अनुसन्धादाता प्रभा कोटिस्वरन भन्छिन्, ‘भइरहेका कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पीडितको हितलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुग्छ । जब कानुनको पालन हुँदैन तब थप कडा कानुनको माग हुन थाल्छ । कडा कानुन सुरुको समयमा लागू भए पनि पछि प्रयोग कम हुँदै जान्छ । यस्तो माग गर्दा संविधान प्रदत्त निस्पक्ष सुनुवाइको अधिकारको कुरै उठ्दैन । र, यौन सम्बन्धका स्वरूप परिवर्तनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको समयमा सहमतीमा भएको यौन सम्बन्धलाई पनि अनावश्यक रूपबाट आपराधिक बनाइनसक्छ ।’

अधिकांश बलात्कारहरु परिचितबाट हुन्छ । अझ धेरै त नातेदार हुने गर्छन् । यस्तोमा मानौँ आरोपी पीडितको काका हुन्, त्यस्तोमा बलात्कारपछि मृत्युदण्ड हुने डरले घटना बाहिरै नल्याइन सक्ने सम्भावना हुन्छ । परिवारका अन्य सदस्यले घटनालाई आफूहरुबीचमै मिलाउनका लागि दबाब दिन सक्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।

२. कडा सजाय हुँदा घटना बाहिर आउन कम हुन्छ :

अधिकांश बलात्कारहरु परिचितबाट हुन्छ । अझ धेरै बलात्कारी  नातेदार हुने गर्छन् । यस्तोमा मानौँ आरोपी पीडितको काका हुन्, त्यस्तोमा बलात्कारपछि मृत्युदण्ड हुने डरले घटना बाहिरै नल्याइन सक्ने सम्भावना हुन्छ । परिवारका अन्य सदस्यले घटनालाई आफूहरुबीचमै मिलाउनका लागि दबाब दिन सक्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।

३. मृत्युदण्डको सम्भावनापछि हत्या वा गम्भीर आक्रमणको हुने खतरा बढ्नेछ :

बलात्कारका घटनामा मृत्युदण्डको सजाय हुने स्पष्ट भएपछि त्यसको उल्टो असर हुनसक्छ ।

किनकि बलात्कारका घटना भएपछि पक्राउ परेपछि मृत्युदण्ड हुने भएपछि बलत्कारीले घटनाको प्रमाण मेट्नका लागि पीडितलाई मार्ने अथवा उजुरी गर्न नसक्ने अवस्थामा अङ्गभङ्ग हुने गरी आक्रमण गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

संसारभरीका अध्ययनमा के देखिएको छ भने आपराधिक न्याय प्रणालीमा समाजकै पूर्वाग्रह प्रतिविम्बित हुनेगर्छ । अझ वकिललाई पैसा तिर्न नसक्ने र माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न नसक्ने निम्न वर्गहरुले असमान सजाय पाइरहेको देखिन्छ ।

४. गतल व्यक्ति पर्दा सजाय सच्चाउन नसकिने अवस्था :

मृत्युदण्डको सजायमा निर्दोष व्यक्ति पर्दा त्यसमा सजाय सच्याउन सम्भावना हुँदैन । मृत्युदण्डको विरोधमा विश्वभरी यो तर्क दिइने गर्छ ।

बलात्कारको मुद्दामा यस्तो सम्भावना रहन्छ ।

५. ‘कठोर’ आपराधिक कानुनले कमजोर वर्गलाई निशाना बनाउन सक्छ :

संसारभरीका अध्ययनमा के देखिएको छ भने आपराधिक न्याय प्रणालीमा समाजकै पूर्वाग्रह प्रतिविम्बित हुनेगर्छ । अझ वकिललाई पैसा तिर्न नसक्ने र माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न नसक्ने निम्न वर्गहरुले असमान सजाय पाइरहेको देखिन्छ ।

जस्तो भारतको कारागारमा रहेका कैदीहरुमा गरिएको अध्ययनमा प्रत्येक तीनमध्ये एक व्यक्ति या त अनुसूचित जातिका थिए या जनजाति थिए ।

भारतमै गरिएको अर्को अध्ययनमा त्यहाँ मृत्युदण्ड पाउने चारमध्ये तीन कैदी ‘निम्न’ जाति या धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका थिए ।

६. प्रतिरोधी न्याय सम्बद्धमा समस्या :

कैयौँ मानिसहरुले के तर्क दिन सक्छन् भने बलात्कारजस्तो अपराधमा दोषी पाइएका मानिसविरुद्ध समाजमा प्रतिरोधी प्रवृत्तिको समर्थन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ । तर यस्तो गर्दा कैयौँ प्रकारका अपराधहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने अनुमति प्राप्त हुन्छ, जुन उचित होइन ।

प्रतिरोधी न्याय एक स्थायी समाधान नभएको भन्दै कैयौँ तर्क दिइएको छ ।

यसबारेमा एक आलेख लेख्दै कानुनविद् वृन्दा भण्डारीले भनेकी छिन्, ‘यस प्रकारको प्रतिरोधात्मक सिद्धान्तमा सरकारको भूमिकालाई प्रयाप्त महत्त्व दिइँदैन । यस्तो स्थितिमा सरकार आफै सार्वजनिक मतविरुद्ध जाने जोखिम लिन चाहँदैन र यो कुरालाई ख्याल गर्दैन कि स्वतन्त्र समाज प्रत्येक व्यक्तिको सम्मान र जीवनको महत्त्व दिन्छ ।’

७. बलात्कारको तुलना मृत्युसँग गर्न सकिँदैन :

बलात्कारका आरोपीहरुका लागि मृत्युदण्डको माग गर्दा आरोपीले गरेको अपराध मृत्यु समान हुने तर्क गरिन्छ । नारीवादी अभियन्ता यस विचारको कडा विरोध गर्छन् । नारीवादीहरुका अनुसार महिला ‘सम्मान’लाई उसको यौनिकतासँग जोड्नु पितृसत्तात्मक सोच हो । 

सन् २०१८ मा भारतका महिलावादी अभियन्ताहरुले यही कुरालाई सम्बोधन गर्दै एक वक्तव्य जारी गरेका थिए जसमा लेखिएको थियो :

‘बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने तर्क यो विश्वासमा आधारित छ कि बलात्कार मृत्युभन्दा पनि खराब हो । ‘सम्मान’बारे पितृसत्तात्मक परिभाषाले महिलाका लागि बलात्कारभन्दा खराब केही हुन सक्दैन भन्छ । ‘सम्मान गुमाएकी बर्बाद महिला’ र ‘यौन हिंसाको सिकार भएपछि यसको समाजमा कुनै स्थान हुँदैन’ जस्तो रुढिवादी विचारलाई कडा चुनौती दिन आवश्यक छ । हाम्रो विश्वासमा बलात्कार पितृसत्ताको हिंसा हो । यो हिंसाको एक तरिका हो । यसको नैतिकता, चरित्र र व्यवहारसँग कुनै लिनुदिनु हुँदैन ।’

साभार- रातोपाटी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

 वैशाख १४,काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

ढुङ्गाका आकृतिले तान्दै पर्यटक

वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल