ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा नवगठित सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यक्रममा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनेको छ । यसैका आधारमा अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र अध्यादेशमा विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको ट्रेड युनियन नराख्ने भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ ।

बहुलवादी समाज र लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय कल्पना गर्न सकिन्न । तर, किन आज ट्रेड युनियनको विषयलाई लिएर यत्रो नकारात्मक बहस भइरहेको छ त ? यसबारे सम्बद्ध सबै सरोकारवाला पक्षले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने भएको छ ।

बहुदलवादी समाजमा सोच, विचार, चिन्तन र शासनप्रणाली पनि बहुलवादी हुने संविधानाले सुनिश्चित गरेपछि सामाजिक संघ, संस्था, राजनीतिक दल खडा हुन्छन् । यस्तो व्यवस्था संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको मौलिक हकमै व्यवस्था भएको छ । स्वतन्त्रताको मौलिक हकमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता तथा संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता रहने उल्लेख छ । र कुनै पनि व्यक्तिलाई यी स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनेछैन भनेर स्पष्ट रूपमा संगठन, वाक् र भेला हुने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

यस्तै, श्रमिकको संगठन स्वतन्त्रतालाई अझ बढी सुनिश्चित गर्न संविधानको धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । श्रम क्षेत्रमा पनि भिन्न–भिन्न विचारका श्रमिक संगठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको संगठन स्वतन्त्रता (राइट टु अर्गनाइज)सम्बन्धी अभिसन्धिले प्रत्याभूत गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अनुसार, ‘संघ तथा संगठनको स्वतन्त्रता एक आधारभूत मानव अधिकार हो जसले कामदार र रोजगारदातालाई उनीहरूको आफ्नै रोजाइका संस्थाहरू स्थापना गर्ने र सामेल हुने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्छ ।’ सन् १९४८ मा पारित आइएलओको अभिसन्धि नं. ८७ ले हरेक श्रमिक कामदार कर्मचारी र रोजगारदातालाई संघ–संगठन गठन गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । कामदार र रोजगारदाता दुवैले विना कुनै पूर्वअनुमति आफ्नो संगठन युनियन स्थापना गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । यस्तै, उनीहरूलाई युनियन या संगठनमा आबद्ध हुने अधिकार हुन्छ ।

व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको संगठनमा स्वतन्त्र रूपमा सदस्य बन्न वा नबन्न पाउने अधिकार हुन्छ । यसरी गठन भएको ट्रेड युनियनलाई सरकार वा अन्य निकायले संगठनको गठन, सञ्चालन वा व्यवस्थापनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । ट्रेड युनियन वा संगठनलाई संगठनको आन्तरिक व्यवस्थापनको स्वतन्त्रता हुन्छ । यस्ता संगठनले आफ्ना नियम, विधान, प्रतिनिधि चयन, कार्यक्रम सञ्चालन आदि स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न सक्छन् ।

ट्रेड युनियनहरू पेसागत हकहितका लागि खडा गरिने हुँदा अमुक राजनीतिक पार्टीको भ्रातृ संगठन बनेर कार्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूमा सञ्चालन हुने गतिविधि बेठिक हुन्छ 

राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूलाई संघहरूको ट्रेड युनियन महासंघ–संघसंस्था गठन गर्ने अधिकार हुन्छ । यस्तैयस्ता महासंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग सम्बन्ध राख्ने अधिकार हुन्छ र कामदार तथा रोजगारदाताका संगठन पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संगठनसँग सम्बन्ध राख्न र आबद्ध हुन सक्छन् । यस्तै, यसरी स्थापित ट्रेड युनियनलाई वा कुनै संगठनलाई प्रशासनिक आदेशबाट जबर्जस्ती विघटन गर्न पाइँदैन । यस्तै ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएको वा संगठनमा आबद्ध भएको कारणले कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइँदैन ।

आइएलओका अनुसार कामदार कर्मचारीलाई आफ्नो रोजाइअनुसारको संगठन स्थापना गर्न पाउने अधिकार रहने स्पष्ट छ । यस्तो सन्दर्भमा एउटा मात्र ट्रेड युनियन खोल्न दिने भन्ने विषय आइएलओको सिद्धान्त, मान्यता र संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धि अभिसन्धि नं. ८७ विपरीत हुने देखिन्छ । फेरि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को सदस्य राष्ट्र भएको हुँदा संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिविपरीत ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई संकुचित गर्ने, सीमित अधिकार मात्रै प्रदान गर्ने भन्ने सोच आइएलओको सिद्धान्त र मान्यताविपरीत हुन जान्छ ।

यस्तै भएर हाम्रो संविधानमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको हो । यस्तै श्रम कानुनअन्तर्गत ट्रेड युनियन ऐन २०४९ ले हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई तीन तहका ट्रेड युनियन– प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियन, राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन संघ र ट्रेड युनियन महासंघ गठन गर्न पाउने उल्लेख छ ।

यसैका आधार गणतन्त्र आएपछि २०६३ वैशाख २८ को पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट निजामती कर्मचारीलगायत पेसागत क्षेत्रका पेसाकर्मीलाई आइएलओ अभिसन्धिअनुरूप ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने भनेर विशेष प्रस्ताव पारित भएर २०६४ मा निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था भएको हो ।

मुलुकले आत्मसात् गरेको संविधान, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विशेष प्रस्ताव र ट्रेड युनियन कानुनका आधारमा श्रम क्षेत्रमा बहुयुनियनको अवधारणा अगाडि आएको हो । यसै भएर श्रम कानुनमा समेत एकभन्दा बढी ट्रेड युनियन स्थापना हुन सक्छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विचार मिल्ने श्रमिकले आफूलाई मन परेको ट्रेड युनियन कानुनी व्यवस्थाअनुरूप गठन गरी सरकारबाट मान्यताप्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुरूप एउटै प्रतिष्ठान कार्यालयमा एकभन्दा बढी ट्रेड युनियन खडा भएका छन् ।

तर, श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सरकार÷व्यवस्थापनसमक्ष सामूहिक सौदाबाजीचाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । श्रम प्रशासनले दर्ता भएका ट्रेड युनियनबिच निर्वाचन गराएर बहुमत हासिल गर्ने ट्रेड युनियनलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यता दिएपछि स्वतः बहु ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुन जान्छ ।

तर, विगत तीन दशकयता खुलेका ट्रेड युनियनहरूबिच श्रम प्रशासनले निर्वाचन नगराउँदा सर्वत्र अस्तव्यस्त अवस्था छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नभएपछि सबै दर्तावाल युनियनले व्यवस्थापनसमक्ष मागदाबी गर्ने, माग पूरा गराउन हरेक ट्रेड युनियनले विरोध, धर्ना, हडताल, तालाबन्दी गर्नेजस्ता अत्यन्तै अस्वस्थ अवस्था सिर्जना भयो । तालाबन्दी ट्रेड युनियनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन, तर विगतमा कतिपय ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा तालाबन्दीसमेत भयो । ट्रेड युनियनका नाममा अनेकन विकृति र विसंगति देखिए । तर, यसो भनेर श्रमिक कर्मचारीलाई आफूलाई मन परेको युनियनमा संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन ।

यसरी विगतमा ट्रेड युनियन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सरकारको स्पष्ट नीति–नियमको अभाव र स्वयं ट्रेड युनियन नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण सर्वत्र ट्रेड युनियनको आलोचना र टिप्पणी हुने गरेको छ । कतिपय कोणबाट दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भन्ने विषय र कतिपय कोणबाट एउटै मात्र युनियन (एकल ट्रेड युनियन) हुनुपर्छ भन्ने भनाइ सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

वास्तवमा मुलुकमा २००७, २०३६, २०४६ र २०६२/०६३ भएका राजनीतिक परिवर्तनमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको महत्वपूर्ण योगदान र भूमिका रह्यो । मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा श्रमिक शक्तिलाई परिचालित गर्ने भनेकै ट्रेड युनियन हुन् । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणसँगै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न ट्रेड युनियनको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । यस सन्दर्भमा मुलुकको आर्थिक विकासमा ट्रेड युनियन बाधक होइन, साधक हुन् । यिनको सही परिचालन र व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो ।

ट्रेड युनियनको खारेज गर्नुपर्छ भन्नु प्रतिगामी सोच हो भने एकल ट्रेड युनियन बहुलवादी सोच र आइएलओको संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभिसन्धिसँग मेल खाँदैन । नेपाल आइएलओको सदस्य राष्ट्र भएकाले आइएलओ अभिसन्धिविपरीत सरकारले श्रमिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारमा संकुचित गर्ने, खारेज गर्ने काम गरेमा यसको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै विरोध हुनेछ । यसले सरकारको छविमा समेत प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

ट्रेड युनियनहरू पेसागत हकहितका लागि खडा गरिने हुँदा अमुक राजनीतिक पार्टीको भ्रातृ संगठन बनेर कार्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूमा सञ्चालन हुने गतिविधि बेठिक हुन्छ । अतः राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठन भएर कार्यालयमा गतिविधि गर्ने गराउने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । तर, श्रमिक कर्मचारीलाई आफ्नो इच्छाअनुसारका ट्रेड युनियन खोल्न निषेध गरिनुहुँदैन । तसर्थ, ‘विचारमा स्वतन्त्रता, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थता’को अवधारणाअनुरूप हुने गरी ट्रेड युनियन निर्माण गर्न पाउने र सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थताका साथ हरेक श्रमिक कर्मचारी आफ्नो काम–कर्तव्यप्रति जवाफदेही बन्ने गरी ट्रेड युनियनको स्थापना र सञ्चालन गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।

ट्रेड युनियन व्यवस्थापनका लागि सरकारले ट्रेड युनियनबिच तत्काल निर्वाचन गराएर बहुमत हासिल गर्ने युनियनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने र आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग मात्र सरकार/व्यवस्थापनले सामूहिक सौदाबाजी गर्ने परिपाटी थालनी गर्नुपर्छ । यस्तै, आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरी १० वा १५ प्रतिशत मत ल्याउने ट्रेड युनियनलाई पनि संगठन स्वतन्त्रताको मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, यसरी मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियनले सामूहिक सौदाबाजीका लागि सरकार तथा व्यवस्थापनसमक्ष मागदाबी गर्न नपाउने, तर आफ्नो नामबाट श्रमिक कर्मचारीलाई सदस्य बनाउन पाउने, आन्तरिक रूपमा कार्यालयका काममा बाधा नपर्ने गरी कार्यालय समयअगाडि वा पछाडि भेला, प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रम गर्न पाउने गरी संगठन स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

यस्तै, मागदाबी र सामूहिक सौदाबाजी भने आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्वाचनपछि सम्पूर्ण गतिविधि आधिकारिक युनियनबाट मात्र सञ्चालन हुनुपर्छ । कार्यालयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मात्र कार्यालयलगायत सुविधा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अब ट्रेड युनियनका नाममा कार्यालयको जिम्मेवारीबाट पन्छने खालका गतिविधि अन्त्य गरिनुपर्छ ।

ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र विचारका आधारमा बेग्लाबेग्लै ट्रेड युनियन खडा हुने प्रक्रियामा स्वयं ट्रेड युनियनहरूले पनि मनन गर्नुपर्छ । विश्वका विभिन्न देशमा विचारका आधारमा प्रगतिशील एवं समाजवादीको धार र अर्को सोसल डेमोक्रेट्सको धारका आधारमा ट्रेड युनियनहरू क्रियाशील छन् । तर, व्यवहारमा प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार बोकेकाहरूका भने दर्जनौँ युनियन क्रियाशील भएको पाइए पनि सोसल डेमाक्रेट्स विचारको भने प्रायः एउटा मात्र युनियन क्रियाशील भएको देखिन्छ ।

यसरी प्रगतिशील विचारका अनगिन्ती युनियन हुँदा प्रगतिशील शक्ति विभाजित र छिन्नभिन्न भएको पाइन्छ । यसले गर्दा ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर भएको छ । अतः यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न प्रगतिशील विचारका ट्रेड युनियनबिच आपसी सहकार्य गर्दै वैचारिक एवं सैद्धान्तिक आलोकमा एउटा मात्र ट्रेड युनियन निर्माण गर्ने दिशामा आगामी दिनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ट्रेड युनियन मुलुकको आर्थिक विकाससँगै संस्थाको विकासमा बाधक होइन, साधक बन्न सक्छन् । संस्थाको व्यावसायिक उन्नति, सेवा विस्तार, गुणस्तरीय सेवा, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वस्थ कार्यालय वातावरण निर्माण र नागरिक सचेतना अभियानमा ट्रेड युनियनलाई संगठित तवरले परिचालन गर्न सकियो भने राष्ट्रले परिलक्षित गरेको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
(विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लुएफटियू)का प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्य खनाल पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्)

साभार: नयाँपत्रिका डटकम