ठगी, भ्रष्टाचार र मुद्दाको भुमरीमा पर्यटन क्षेत्र: यि हुन सुधारको बाटो !

अधिवक्ता तारा निधि पन्त

नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद, भ्रष्टाचार र संगठित अपराधका घटनाले आक्रान्त बनेको छ। पछिल्ला चार महिनामा मात्रै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित चार ठूला मुद्दा दायर भएका छन्—तीनवटा भ्रष्टाचार र एउटा संगठित अपराधसम्बन्धी। नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर हुँदा यो क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका तीन भ्रष्टाचार मुद्दा र प्रहरीले अघि बढाएको एक संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा पर्यटन क्षेत्रका संवेदनशील पक्षसँग सम्बन्धित छन्। वाइडबडी जहाज खरिद, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, नलिञ्चोक हेलिपोर्ट र ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणजस्ता विषयमा मुद्दा दायर भएका छन्।

यी मुद्दामा पाँच पूर्वमन्त्री, ११ पूर्वसचिव र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का पाँच पूर्वमहानिर्देशकसहित उच्च तहका पदाधिकारीहरू प्रतिवादी रहेका छन्। यसले प्रणालीगत कमजोरी र दीर्घकालीन बेथिति उजागर गरेको छ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण नेपालकै बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमध्ये एक हो। करिब एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। विशेष अदालतले आंशिक दोषी ठहर गरेपछि अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा छ। जहाज खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको आरोपसहित तत्कालीन मन्त्रीदेखि उच्च प्रशासनिक अधिकारीसम्म मुछिनुले राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करिब ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ। प्रारम्भिक लागत १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरबाट बढाएर २४ करोड ४० लाख डलर पुर्‍याइएको विषय विवादको केन्द्रमा छ। त्यसैगरी, परामर्शदाता नियुक्तिमा ४६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोपमा अर्को मुद्दा दायर गरिएको छ। कर छुट र अतिरिक्त भुक्तानीका विषयमा पनि छानबिन जारी छ, जसले नीतिगत भ्रष्टाचारको संकेत गर्छ।

भक्तपुरको नलिञ्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्ट पनि विवादमा परेको छ। करिब १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको हानिनोक्सानी भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। हेलिपोर्ट सञ्चालनयोग्य नभएको, असुरक्षित स्थानमा निर्माण गरिएको र लाभ–लागत विश्लेषणविना खर्च गरिएको निष्कर्षले योजना छनोट र कार्यान्वयनमै गम्भीर त्रुटि रहेको देखाउँछ।

ट्रेकिङ, हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पतालबीचको मिलेमतोमा नक्कली उद्धारमार्फत बिमा ठगी गरिएको ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणले नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पुर्‍याएको छ। सन् २०२२ यता करिब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी भएको देखिएको छ। यस प्रकरणमा ३२ जनाविरुद्ध संगठित अपराध र राष्ट्रहितविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ, जसले पर्यटन क्षेत्रभित्र गहिरो संरचनागत समस्या रहेको संकेत गर्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी, जटिल खरिद प्रक्रिया र बहुपक्षीय संलग्नताले भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउँछ। निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको मिलेमतोले गैरकानुनी लाभ लिन सहज बनाउने गरेको छ। नियम–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र निगरानी निकायलाई समेत प्रभावित पार्न सकिने मानसिकताले समस्या झन् जटिल बनाएको देखिन्छ।

सरकारले विभिन्न छानबिन समिति गठन गरेर सुधारको प्रयास गरिरहेको भए पनि परिणाममुखी उपलब्धि सीमित छन्। नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि २०५८ यता नौवटा समिति गठन भइसकेका छन्, पछिल्लो समिति दसौँ हो। यस्ता कारबाहीले दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिए पनि तत्कालका लागि यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश दिने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि निम्न कदम अनिवार्य देखिन्छन्: खरिद प्रक्रिया र परियोजना व्यवस्थापनमा पूर्ण पारदर्शिता, स्वतन्त्र र प्रभावकारी नियामक संयन्त्र, कडा कानुनी कारबाही र दण्डहीनताको अन्त्य, ‘फेक रेस्क्यु’ जस्ता गतिविधि रोक्न स्पष्ट प्रोटोकल, निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । यसरी पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेर सुधार अघि बढाइएमा पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन सम्भव छ।