१५ मंसिर २०८२, सोमबार
नेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ। कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो, कोठाको कोठा धाउनुपर्ने बाध्यता र काम समयमा नसकिने अवस्थाले थकित सेवाग्राही अन्ततः बिचौलियाको शरणमा पुग्न बाध्य हुन्छन्।
विज्ञहरूका अनुसार नीतिगत स्तरमा गरिने भ्रष्टाचारले मुलुकको अर्थतन्त्रमै गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरेको छ। नेतृत्व तहमा बसेका तथा नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरू नीतिगत भ्रष्टाचारका मुख्य कारक ठहरिन्छन्। अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका निर्णयमा हुने अनियमितताले समग्र शासन प्रणाली नै कमजोर बनाइरहेको छ।
यस्तै, एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक सरकारी कार्यालयको प्रमुखमा खटाउने प्रचलन, क्याबिनेटका विवादास्पद निर्णय तथा नियमनकर्तामै देखिने अनियमितताले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
“सरकारी काम कहिले जाला घाम” भन्ने उखान आज पनि तागतका साथ प्रचलनमा छ।
मालपोत, नापी, वन, विद्युत्, खानेपानी, सडक, सिँचाइ, स्थानीय तह, कर कार्यालय तथा कम्पनी रजिस्ट्रारजस्ता सेवामा ढिलासुस्ती, अनावश्यक चक्कर र अनौपचारिक लेनदेन अझै व्यापक छ।
२०७७ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रोजेक्ट रिसर्च एन्ड इन्जिनियरिङ एसोसिएट्सले गरेको अध्ययनले मालपोतमा ६०.८ प्रतिशत, नापीमा ४४ प्रतिशत, स्थानीय तहमा १८.१ प्रतिशत र प्रहरी सेवामा १४.४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने देखाएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको ‘सर्भर डाउन’ प्रकरणले प्रशासनिक चरम बेहाल उजागर गर्यो। छानबिन समितिले कर्मचारीको मिलेमतोमा ‘घुस असुल्नकै लागि’ सर्भर बन्द गराइएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि कार्यालय प्रमुखसहित ३१ जना कारबाहीमा परे।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नियमित सेवा नै ठप्प पारेर गरिएको भ्रष्टाचारको यो पहिलो खुला उदाहरण हो।
प्रायः सबै सरकारी कार्यालयमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने नारा टाँसिएको हुन्छ।
तर सेवाग्राहीका अनुभव भन्छन्—नारा झुण्ड्याइए पनि व्यवहारमा घुस, चिया–नास्ता, बहानाबाजी र ढिलासुस्ती यथावत् छन्। नैतिक दबाब दिन बनाइएका नारामै सीमित हुने अवस्था बनेको छ।
कानुनविद् प्राडा काशीराज दाहालका अनुसार भ्रष्टाचार गराउन आर्थिक अभाव होइन, व्यक्तिको नियत मुख्य कारण हो।
उनका अनुसार जनप्रतिनिधि, उच्च तहका कर्मचारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म—लोभ, पाप र गलत नियतमै भ्रष्टाचारको मूल जड छ।
अख्तियारका अनुसार आव ०८१/८२ मा पक्राउ परेका १३७ मध्ये १२० जना सरकारी कर्मचारी नै छन्। धेरैजसो आर्थिक रूपमा सामान्य पृष्ठभूमिका भए पनि नियतमै त्रुटि भएकाले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने अनुसन्धानले देखाएको छ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्—“सरकारी कर्मचारीलाई घुसखोरी बनाउने नेतृत्व नै हो।”
उनका अनुसार मालदार कार्यालयमा सरुवा पाउन’ प्रिपेड घुस’ बुझाउने चलन सामान्य भइसकेको छ।
कमिसन खाएर नीतिनै परिवर्तन गरिने अवस्था नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। कुल बजेटकै करिब १० प्रतिशत कमिसनमा जाणे गरेको तथ्य पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ताजा प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचकाङ्क (CPI) मा नेपाल १०७औँ स्थानमा छ।
१०० मध्ये नेपालले ३४ अंक मात्र पाएको छ—४३ भन्दा कम अंक पाउने मुलुकहरू ‘अति भ्रष्ट’ मानिन्छन्।
दक्षिण एसियामा भुटान (७२) सबैभन्दा स्वच्छ देखिएको छ भने बङ्गलादेश (२३) र अफगानिस्तान (१७) पछाडि छन्।
आव ०८१/८२ मा अख्तियारमा ३७ हजारभन्दा बढी उजुरी परे।
तर विशेष अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा १३७ मात्र रहे—७५३ जनालाई प्रतिवादी बनाइ पाँच अर्ब ९७ करोड बिगो दाबी गरिएको छ।
उजुरीको तुलनामा कारबाही अत्यन्त न्यून देखिन्छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाएको दाबी गरेको छ।
सरकारले पनि २०८४/८५ सम्म सबै वित्तीय कारोबार डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने तथा प्रशासनिक कामकारबाही अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति ल्याएको छ।
प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल भन्छन्—“भ्रष्टाचारमुक्त समाज सम्भव नहोला, तर नीतिगत तथा कानुनी सुधारमार्फत यसको न्यूनिकरण अवश्य सम्भव छ।”
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
मङ्सिर १६, मंगलबार । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि सहित ज्येष्ठ नागरिकमैत्री
काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार
काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि
मंसिर ५, काठमाडौं। राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ‘E Smart Identity France SAS (पूर्व आईडेमिया)’ सँग
