लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि, मित्रराष्ट्रहरूले चित्त दुखाउनुपर्ने कारण छैन : गृहमन्त्री लेखक

वीरगञ्ज (पर्सा), भदौ १६ गते।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएकाले यसबारे मित्रराष्ट्रहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

गृहमन्त्री लेखकले भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने गरी गरेको समझदारीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेको आपत्ति उचित भएको बताउनुभयो।

“लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि हो। हाम्रो भूमि हाम्रो हो भनेर भनिँदा कसैसँग सम्बन्ध बिग्रिनु पर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यसमा भारत र चीनले पनि चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था छैन। उक्त भूमि हाम्रो हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं।”

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहँदा नेपालको भूमिसम्बन्धी समझदारीमा आपत्ति जनाउनु यथोचित भएको गृहमन्त्री लेखकले औंल्याउनुभयो। साथै, नेपालको भूमि कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरा पनि उहाँले दोहोर्याउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अर्को साता मौसमी प्रणाली सक्रिय हुने संकेत, वर्षाको सम्भावना देखियो

 माघ २,काठमाडौं ।  दुई अन्तर्राष्ट्रिय मौसमी मोडलले अर्को सातादेखि देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुने सम्भावना

‘जेनजीका नाममा भएका घटनाको सम्बवन्धमा ओलीकाे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाइ िदएकाे ताजा अन्तर्वार्ताकाे सार यस्ताे छ’

“जेनजीका नाममा भएका घटनाहरू स्वस्फूर्त होइनन् योजनाबद्ध षड्यन्त्रको परिणाम”   पुस २९,काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण

रिमा विश्वकर्मा र अभिषेक सिंह रास्वपामै रहने संकेत, उज्यालो पार्टीका केही नेताले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिए

पुस २७, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता भङ्ग भएसँगै प्रतिनिधिसभा

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा ३ बजेसम्म १ हजार ७ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिले गरे नाम दर्ता

पुस २७, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी छ। विशेष

रास्वपाको केन्द्रीय समिति विस्तारप्रति असन्तुष्टि, बालेनको कोटाबाट आएका नामबारे आन्तरिक आलोचना

काठमाडौं, पुस २५ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकै दिन ३३ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्य

इपीएस परीक्षा पास गरेका उम्मेदवारको पक्षमा श्रम मन्त्रालयका तीन निर्णय

पुस २४, काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) परीक्षा उत्तीर्ण