उद्योग स्थानान्तरणमा सर्वोच्चको परमादेश, ६० भन्दा बढी उद्योग प्रभावित

काठमाडौं/भैरहवा, भदौ १३ गते।
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको प्रदूषण नियन्त्रण र धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि दुई वर्षभित्र उद्योग स्थानान्तरण वा बन्द गर्न परमादेश जारी गरेको छ। आदेशका कारण सिमेन्ट, इँटा, स्टिल, स्न्याक्स, कागज, प्लाइबोर्डसहितका ६० भन्दा बढी उद्योग प्रभावित हुने भएका छन्।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार लुम्बिनी क्षेत्रमा दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरेको हो। अदालतले दक्षिणतर्फको भारतीय सीमा, पूर्व–पश्चिम र उत्तर पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दूरीभित्र र लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर सडक दायाँबायाँ ८०० मिटर क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग खोल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

उद्योग विभागका अनुसार रुपन्देहीमा साना–ठूला गरी एक सयभन्दा बढी उद्योग दर्ता छन्। एकैपटक ठूलो संख्यामा उद्योग सार्नुपर्ने आदेशलाई लगानीकर्ताले जोखिमपूर्ण भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार सो क्षेत्रमा करिब ७० अर्ब रुपियाँको लगानी छ र करिब १० हजार श्रमिक कार्यरत छन्। उद्योग विस्थापन हुँदा रोजगारी संकट उत्पन्न हुने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।

नेपाल अम्बुजा सिमेन्टका प्रबन्धक अप्रीत अग्रवालले उद्योग तत्काल स्थानान्तरण असम्भव भएको दाबी गर्नुभयो। त्यस्तै अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक राजेश अग्रवालले उचित क्षतिपूर्ति र जग्गा उपलब्ध नगराइ उद्योग सार्न नसकिने बताए। सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्धक रोहित अग्रवालले पनि सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

युनेस्कोले लुम्बिनी क्षेत्रलाई प्रदूषणका कारण विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिँदै आएको छ। हालै मात्रै सो चेतावनीलाई एक वर्षका लागि स्थगित गरिएको थियो। अध्ययनहरूले लुम्बिनी क्षेत्रमा साना धुलोका कण (PM 2.5) नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा सात गुणा र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ११ गुणा बढी रहेको देखाएका छन्।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रमुख उद्योगहरू:

  • सुप्रिम सिमेन्ट प्रालि

  • जगदम्बा सिमेन्ट प्रालि

  • गोयन्का सिमेन्ट प्रालि

  • अम्बे स्टिल प्रालि

  • रिलायन्स सिमेन्ट प्रालि

  • सिद्धार्थ सिमेन्ट प्रालि

  • ब्रिज सिमेन्ट प्रालि

  • अग्नि सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि

  • कैलाश सिमेन्ट प्रालि

  • विशाल सिमेन्ट प्रालि

  • श्रीराम सिमेन्ट प्रालि

  • अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालि

  • नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट प्रालि

  • श्याम प्लाइउड प्रालि

  • हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स प्रालि

  • सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिज

  • रिलायन्स पेपर मिल्स प्रालि

  • गोयन्का स्टिल प्रालि

सर्वोच्चको परमादेशले लुम्बिनी क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना पूर्णतः रोकिएको छ। प्रभावित उद्योगहरूको स्थानान्तरण, क्षतिपूर्ति र रोजगारी संरक्षणलाई लिएर आगामी दिनमा सरकार, लगानीकर्ता र श्रमिकबीच ठूलो विवाद उत्पन्न हुने देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति