काठमाडौँ, भदौ ११ गते । असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनिए पनि तत्काल जडान नगरे जरिवाना नलाग्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सवारीधनीलाई आफ्नो सुविधा अनुसार नजिकको यातायात कार्यालयमा गई स्वस्फूर्त रूपमा नम्बर प्लेट जडान गर्न आग्रह गरेको हो।
विभागले असोज १ गतेभित्र जडान नगरे जरिवाना लाग्ने भन्ने समाचार आधारहीन भएको स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनमा क्रमशः जडान हुँदै जानेछ। तर तत्काल जरिवाना वा कारबाही नहुनेछ।”
विभागका अनुसार सेवा सहज बनाउन प्रदेश कार्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन भइरहेको छ। साथै, नम्बर प्लेटमा प्रयोग भएको अङ्ग्रेजी लिपि ठेक्का सम्झौताअनुसार भएको र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि यसमा त्रुटि नदेखाएको जनाएको छ। विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेत अङ्ग्रेजी लिपि प्रयोग हुने भएकाले यो विवाद रहित भएको दाबी गरेको छ।
नागरिकस्तरबाट उठेको विरोधपछि विभागले हाललाई अनिवार्य नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गत साउन २० गते मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भने २०८२ असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति
