काठमाडौँ, भदौ ५ गते।
सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमार्फत प्रचलित तीन कानुन — राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण परिषद् ऐन — खारेज गरिनेछ।
गृह मन्त्रालयद्वारा तयार विधेयकलाई विधायन ऐनअनुसार सरोकारवालासँग सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको हो। विधेयक संसद्मा पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि समाज कल्याण परिषद् खारेज भई यसको संरचना महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत समाज कल्याण विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था हुनेछ।
दर्ता अधिकार : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार तोकिएको छ। सहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पञ्जिकाधिकारी तोकिने प्रस्ताव छ।
समयसीमा : दर्ताको निवेदन २१ दिनभित्र स्वीकृत/अस्वीकृतको जानकारी दिनुपर्नेछ। नवीकरणको अवधि तीन वर्षसम्म रहनेछ।
विदेशी संस्था : नेपालमा कार्य गर्न इच्छुक विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ। सूचीकृत भएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समाज कल्याण विभागमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रशासनिक खर्च : विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुल परियोजनाको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउनेछ।
मानव संसाधन : आवश्यक विशेषज्ञ वा कर्मचारीमा प्राथमिकता नेपाली जनशक्तिलाई दिइनेछ। लगातार दुई पटक आह्वान गर्दा पनि जनशक्ति उपलब्ध नभएमा मात्र विदेशी नियुक्त गर्न सकिनेछ।
दर्ता नगरी संस्था सञ्चालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
अनुमति बिना विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
विदेशी नागरिकलाई सदस्यता दिएमा ३ महिना कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै।
संस्थाको सम्पत्तिमा अनियमितता वा हिनामिना गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र बिगोबराबर जरिवाना।
विधेयकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। परिषद्को हालको संरचना विस्थापित भई समाज कल्याण विभाग स्थापनासहित सहसचिव स्तरको महानिर्देशक रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
