संस्था दर्ता र नियमनका लागि एकीकृत कानुनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ ५ गते।
सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमार्फत प्रचलित तीन कानुन — राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐनसमाज कल्याण परिषद् ऐन — खारेज गरिनेछ।

गृह मन्त्रालयद्वारा तयार विधेयकलाई विधायन ऐनअनुसार सरोकारवालासँग सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको हो। विधेयक संसद्मा पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि समाज कल्याण परिषद् खारेज भई यसको संरचना महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत समाज कल्याण विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था हुनेछ।

प्रमुख प्रावधानहरू

  • दर्ता अधिकार : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार तोकिएको छ। सहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पञ्जिकाधिकारी तोकिने प्रस्ताव छ।

  • समयसीमा : दर्ताको निवेदन २१ दिनभित्र स्वीकृत/अस्वीकृतको जानकारी दिनुपर्नेछ। नवीकरणको अवधि तीन वर्षसम्म रहनेछ।

  • विदेशी संस्था : नेपालमा कार्य गर्न इच्छुक विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ। सूचीकृत भएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समाज कल्याण विभागमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

  • प्रशासनिक खर्च : विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुल परियोजनाको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउनेछ।

  • मानव संसाधन : आवश्यक विशेषज्ञ वा कर्मचारीमा प्राथमिकता नेपाली जनशक्तिलाई दिइनेछ। लगातार दुई पटक आह्वान गर्दा पनि जनशक्ति उपलब्ध नभएमा मात्र विदेशी नियुक्त गर्न सकिनेछ।

दण्ड–जरिवाना व्यवस्था

  • दर्ता नगरी संस्था सञ्चालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना

  • अनुमति बिना विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

  • विदेशी नागरिकलाई सदस्यता दिएमा ३ महिना कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै

  • संस्थाको सम्पत्तिमा अनियमितता वा हिनामिना गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र बिगोबराबर जरिवाना

संरचना

विधेयकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। परिषद्को हालको संरचना विस्थापित भई समाज कल्याण विभाग स्थापनासहित सहसचिव स्तरको महानिर्देशक रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कुन कांग्रेस आधिकारिक ? विवाद निर्वाचन आयोगमा, सुरु भयो कागजी ‘युद्ध’

 माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०

अर्को साता मौसमी प्रणाली सक्रिय हुने संकेत, वर्षाको सम्भावना देखियो

 माघ २,काठमाडौं ।  दुई अन्तर्राष्ट्रिय मौसमी मोडलले अर्को सातादेखि देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुने सम्भावना

‘जेनजीका नाममा भएका घटनाको सम्बवन्धमा ओलीकाे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाइ िदएकाे ताजा अन्तर्वार्ताकाे सार यस्ताे छ’

“जेनजीका नाममा भएका घटनाहरू स्वस्फूर्त होइनन् योजनाबद्ध षड्यन्त्रको परिणाम”   पुस २९,काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण

रिमा विश्वकर्मा र अभिषेक सिंह रास्वपामै रहने संकेत, उज्यालो पार्टीका केही नेताले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिए

पुस २७, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता भङ्ग भएसँगै प्रतिनिधिसभा

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा ३ बजेसम्म १ हजार ७ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिले गरे नाम दर्ता

पुस २७, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी छ। विशेष

रास्वपाको केन्द्रीय समिति विस्तारप्रति असन्तुष्टि, बालेनको कोटाबाट आएका नामबारे आन्तरिक आलोचना

काठमाडौं, पुस २५ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकै दिन ३३ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्य