संस्था दर्ता र नियमनका लागि एकीकृत कानुनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ ५ गते।
सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमार्फत प्रचलित तीन कानुन — राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐनसमाज कल्याण परिषद् ऐन — खारेज गरिनेछ।

गृह मन्त्रालयद्वारा तयार विधेयकलाई विधायन ऐनअनुसार सरोकारवालासँग सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको हो। विधेयक संसद्मा पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि समाज कल्याण परिषद् खारेज भई यसको संरचना महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत समाज कल्याण विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था हुनेछ।

प्रमुख प्रावधानहरू

  • दर्ता अधिकार : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार तोकिएको छ। सहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पञ्जिकाधिकारी तोकिने प्रस्ताव छ।

  • समयसीमा : दर्ताको निवेदन २१ दिनभित्र स्वीकृत/अस्वीकृतको जानकारी दिनुपर्नेछ। नवीकरणको अवधि तीन वर्षसम्म रहनेछ।

  • विदेशी संस्था : नेपालमा कार्य गर्न इच्छुक विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ। सूचीकृत भएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समाज कल्याण विभागमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

  • प्रशासनिक खर्च : विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुल परियोजनाको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउनेछ।

  • मानव संसाधन : आवश्यक विशेषज्ञ वा कर्मचारीमा प्राथमिकता नेपाली जनशक्तिलाई दिइनेछ। लगातार दुई पटक आह्वान गर्दा पनि जनशक्ति उपलब्ध नभएमा मात्र विदेशी नियुक्त गर्न सकिनेछ।

दण्ड–जरिवाना व्यवस्था

  • दर्ता नगरी संस्था सञ्चालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना

  • अनुमति बिना विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

  • विदेशी नागरिकलाई सदस्यता दिएमा ३ महिना कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै

  • संस्थाको सम्पत्तिमा अनियमितता वा हिनामिना गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र बिगोबराबर जरिवाना

संरचना

विधेयकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। परिषद्को हालको संरचना विस्थापित भई समाज कल्याण विभाग स्थापनासहित सहसचिव स्तरको महानिर्देशक रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजन गर्न महासङ्घको माग

काठमाडौँ, चैत २ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ ले

नेपालको प्रस्तावमा अप्रिल १५ ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’ मनाइने

फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति

तेहरानमा ‘कालो वर्षा’को चर्चा: तेल रिफाइनरीमा हमलापछि बढ्यो प्रदूषणको खतरा

काठमाडौं, फागुन २७ ।इरानको राजधानी तेहरानमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको ‘कालो वर्षा’ (ब्ल्याक रेन) को घटनाले

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा