लुम्बिनी विकास कोष नेतृत्वविहीन, प्रशासन ठप्प : कर्मचारी र भिक्षु आन्दोलित

रुपन्देही, साउन १९ ।
शान्ति र आध्यात्मिकताको प्रतीक बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको व्यवस्थापनका लागि गठित लुम्बिनी विकास कोष हाल नेतृत्वको अभाव, आन्तरिक समन्वयको संकट र राजनीतिक भागबण्डाका कारण कार्यविहीन बन्न पुगेको छ।

कोषका चार शीर्ष पदाधिकारी — उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, कोषाध्यक्ष र योजना प्रमुख — सबैजना आ-आफ्ना कारणले अनुपस्थित रहेका छन्। यसका कारण प्रशासनिक कार्य ठप्प छ, कर्मचारीहरू धर्नामा छन्, र भिक्षुहरू आन्दोलनरत छन्।

शीर्ष तहमा समन्वयहीनता:

कोषको उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा (नेकपा माओवादी केन्द्र), सदस्यसचिव सानुराज शाक्य (नेकपा एमाले), कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई (नेकपा एस), र योजना प्रमुख स्मिता भट्ट (माओवादी निकट) अलग-अलग पार्टीका प्रतिनिधि हुन्। कर्मचारीहरूको भनाइमा, यी पदाधिकारीहरूबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन नसकेपछि कोषको सञ्चालन ठप्प भएको हो।

सदस्यसचिव शाक्यले आन्तरिक मतभेदका कारण साउन ५ गते पर्यटनमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिएका छन्। योजना प्रमुख भट्ट लेखापरीक्षणमा देखिएको बेरुजुको कारण कार्यालय नआएको स्रोतहरू बताउँछन्। कोषाध्यक्ष भट्टराई दुई महिनादेखि उपचारको क्रममा काठमाडौंमा छन् भने उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा युनेस्को कार्यक्रममा सहभागी भई लुम्बिनी फर्किएका छैनन्।

कार्यालय बन्द, आन्दोलन चर्किंदै:

पदाधिकारीहरूको अनुपस्थितिका कारण प्रशासनिक कार्य पुरै ठप्प हुँदा कर्मचारी युनियनले साउन ५ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेको छ। साउन १२ देखि मुख्य गेटमा धर्ना दिइएको छ भने शाखा कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरिएको छ।

कर्मचारी युनियनले चार बुँदे माग अघि सारेको छ — सञ्चित बिदा, कोष भत्ता, महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनु; सेवा करार कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायीकरण गर्नु; दरबन्दी स्वीकृति गरी स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु; र स्थायी कर्मचारीको पदोन्नति प्रक्रिया थाल्नु।

कोषमा हाल ४० जना स्थायी र १७७ जना करार कर्मचारी कार्यरत छन्। युनियन अध्यक्ष अब्दुल ओफाका अनुसार, “मै १८ वर्षदेखि करारमै छु, तर स्थायीत्व दिन योग्यताको साटो नातागोता हेर्ने प्रवृत्ति छ।”

भिक्षुहरू असन्तुष्ट, आध्यात्मिक गतिविधिमा बाधा:

लुम्बिनी बुद्ध धर्म संरक्षण समितिका अनुसार मन्दिर र गुम्बामा विद्युत आपूर्तिको समस्या दैनिक पूजापाठ, ध्यान र गतिविधिमा बाधा बनिरहेको छ। २५ घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने अवस्थाले भिक्षुहरूलाई आन्दोलनमा उत्रन बाध्य बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।

कानुनी अन्योल, कार्यकारी जिम्मेवारी अस्पष्ट:

सूचना अधिकारी राजन बस्नेतका अनुसार, २०७४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार सदस्य सचिव मात्र कार्यकारी प्रमुख हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, कोषका अन्य पदाधिकारीहरू पनि आफू कार्यकारी भएको दाबी गर्दै आन्तरिक अधिकारको द्वन्द्व सिर्जना गर्दै आएको उनी बताउँछन्। लेखा प्रमुखमा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै थप विवाद देखिएको छ।

कोषको वित्तीय अवस्था र स्थानीय असन्तुष्टि:

गत आर्थिक वर्षमा कोषको आम्दानी १७ करोड र खर्च १७ करोड ५३ लाख रहेको थियो। तलब, भत्ता, सञ्चालन खर्च राज्यले नदिएकाले सम्पूर्ण व्ययभार कोषकै आम्दानीबाट व्यहोर्नुपरेको कोषका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

स्थानीयवासीहरू पनि कोषको दुर्व्यवस्थापनबाट असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको आरोप छ — “स्थानीयलाई बेवास्ता गरिएको छ, लुम्बिनीको गरिमा खस्कँदै गएको छ। अब स्थानीयले नै आवाज उठाउने बेला आएको छ।”

राजनीतिक भागबण्डा, आन्तरिक समन्वयको अभाव र उत्तरदायित्वहीन नेतृत्वले लुम्बिनी विकास कोषको गतिविधि पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ। बुद्धको जन्मभूमि जस्तो संवेदनशील धार्मिकस्थलमा यथाशीघ्र संरचनात्मक सुधार र नेतृत्वको पुनर्संयोजन आवश्यक भएको आवाज चुलिंदो छ।

संघिय सरकारले यस विषयमा गम्भिर भएर यस्तो संवेदनशिल विषयमा लापर्वाही गर्ने ति अधिकारीहरुलाई कार्वाही गरी नयाँ सक्षम पदाधिकारी नियुक्तिको प्रकृया मार्फत त्यहाँको समस्या समाधान गरोस भन्ने त्यहाँका स्थानियबासीको माग रहेको छ । राष्ट्रिया गौरवको सन्देश दिईरहेको यस्तो पवित्र स्थानमा गलत कुण्ठीत मनसायले काम गर्ने त्यस्ता पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्हिगमन गराएर यस पवित्रस्थलको गरिमालाई बचाई राख्नु सवैको कर्तव्य हो । सवै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुको यसमा गम्भिररुपमा ध्यान पुगोस् ।