काठमाडौँ, असार २७ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिसँगै जनसङ्ख्याको सन्तुलित वृद्धि नभए मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
विश्व जनसङ्ख्या दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनसङ्ख्याको सन्तुलित व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याउँदै समयमै विवाह गरी सन्तान उत्पादनमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो।
“सन्तानवृत्ति मात्र हैन, सन्तानप्रति उत्तरदायित्व पनि आवश्यक छ। विकास र जनसङ्ख्या सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सृष्टिको सृजनाका लागि मानव जातिभन्दा मूल्यवान अरू केही छैन। मानव अस्तित्वलाई जोखिममा पार्ने कार्य, चाहे त्यो युद्ध होस् वा अन्य विनाशकारी हतियार, बन्द गर्नुपर्छ।”
उहाँले जनसङ्ख्याका बारेमा एकातिर गोष्ठी र सेमिनार हुने तर अर्कातिर आम विनाशका हतियार बनाइने प्रवृत्तिलाई मानव सभ्यताका लागि खतरनाक भन्दै मानवताको संरक्षणमा सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले २० वर्षपछि मात्र विवाह गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै “३० वर्ष नपुग्दै तीन सन्तान पाइसकौं र ४० कटेपछि रमाऔं” भन्ने भावनालाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले ‘सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकून् नभनीकन’ भन्ने अभियानले जनचेतना फैलाउने नाममा सन्तानै नहुने स्थितिको सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै विकसित मुलुकहरूमा जनसङ्ख्या ऋणात्मक बन्दै गएको उदाहरण दिँदै नेपालले समयमै आवश्यक नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ को कार्यान्वयनमार्फत जनसङ्ख्याको सन्तुलित व्यवस्थापन, मानव विकास र सामाजिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति
