काठमाडौँ, असार २७ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिसँगै जनसङ्ख्याको सन्तुलित वृद्धि नभए मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
विश्व जनसङ्ख्या दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनसङ्ख्याको सन्तुलित व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याउँदै समयमै विवाह गरी सन्तान उत्पादनमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो।
“सन्तानवृत्ति मात्र हैन, सन्तानप्रति उत्तरदायित्व पनि आवश्यक छ। विकास र जनसङ्ख्या सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सृष्टिको सृजनाका लागि मानव जातिभन्दा मूल्यवान अरू केही छैन। मानव अस्तित्वलाई जोखिममा पार्ने कार्य, चाहे त्यो युद्ध होस् वा अन्य विनाशकारी हतियार, बन्द गर्नुपर्छ।”
उहाँले जनसङ्ख्याका बारेमा एकातिर गोष्ठी र सेमिनार हुने तर अर्कातिर आम विनाशका हतियार बनाइने प्रवृत्तिलाई मानव सभ्यताका लागि खतरनाक भन्दै मानवताको संरक्षणमा सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले २० वर्षपछि मात्र विवाह गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै “३० वर्ष नपुग्दै तीन सन्तान पाइसकौं र ४० कटेपछि रमाऔं” भन्ने भावनालाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले ‘सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकून् नभनीकन’ भन्ने अभियानले जनचेतना फैलाउने नाममा सन्तानै नहुने स्थितिको सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै विकसित मुलुकहरूमा जनसङ्ख्या ऋणात्मक बन्दै गएको उदाहरण दिँदै नेपालले समयमै आवश्यक नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ को कार्यान्वयनमार्फत जनसङ्ख्याको सन्तुलित व्यवस्थापन, मानव विकास र सामाजिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ।
काठमाडौँ, असोज ६ ।हिन्दूहरूको महान् पर्व बडादसैँ आजदेखि सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल
काठमाडौँ, असोज ६ ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी पुनर्गठनसहित ४ बुँदे
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौँ, असोज ५ गते। गृहमन्त्री तथा कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार सशस्त्र
काठमाडौँ, असोज २ गते । नेपालकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच
काठमाडौँ, असोज १ गते।सरकारले हालै सम्पन्न सचिवस्तर बैठकमार्फत २१ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा
