ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८

काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा आज फैसला हुँदैछ । ओली सरकारले सिफारिस प्रक्रिया आफूअनुकूल बनाउन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरीे १ माघ २०७७ र १० असार २०७८ मा दुई पटक १२ संबैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर, हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ, रहेका छन् ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू सूर्य ढुंगेल, लिली थापा, मिहिर ठाकुर र मनोज दवाडीलाई नियुक्ती गरिएको थियो ।

त्यस्तै महिला आयोगमा अध्यक्ष कमला पराजुली, सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हालाई नियुक्ती गरिएको थियो ।प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सदस्यहरू जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र र विपिनराज निरौला रहेका छन् ।राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्यहरू मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी, मेहले पार्की र सुन्दर पुर्कुटी, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सदस्यहरू रामचन्द्र जोशी, हरिदत्त जोशी रहेका छन् ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राई, मधेशी आयोगका सदस्यहरू जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता र सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङलाई नियुक्ति गरिएको थियो ।थारू आयोगका सदस्यहरू सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी, उमाशंकरप्रसाद चौधरी, शान्ति मोदी, सदस्य आभा कुमारी तथा मुस्लिम आयोगका सदस्यहरू महमदिन अलि, मिर्जा अर्सद वेग र मोहम्मद समसुल हकलाई नियुक्त गरिको थियो ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरू वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, माधव बेल्वासे र मञ्जु कुमारी रहेका छन् त्यस्तै समावेशी आयोगमा अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना, सदस्यहरू पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री समेत रहेका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए ।