काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित भएपछि ४४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर ‘धनवली’ मेयरको रुपमा समेत चर्चित बनेका उनै आचार्यका कारण पोखरा महानागर भित्र चरम अनियमितता र भ्रष्टाचारले मौलाएको छ ।

महालेखा परिक्षकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार मेयर आचार्यले महानगरमा चरम अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भेटिएपनि कुनै कारबाही अघि बढेको छैन । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरमा ३ अर्ब ५ करोड ५० लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो ।

महानगरको बजेट ९ अर्ब ६ करोड २३ लाख ६० हजार रहेकोमा २ अर्ब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ मेयर आचार्यले मनोमानी रुपमा रकमान्तर गरेको महालेखाले जनाएको छ । मेयर आचार्य यसअघिका मेयर मान बहादुर जिसी भन्दा पनि असफल देखिएका छन् । पूर्वमेयर जिसीले गत वर्ष २ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजश्व असुली गर्न सफल भएका थिए । तर, धनराज आएपछि उनले १ अर्ब ९६ करोड ३छ लाख ६८ हजार राजश्व असुली गरेका छन् । यो भनेको विगतको वर्षभन्दा २५ प्रतिशतले कमि हो । महानगरका मेयर आचार्यले वितरणमूखि कार्यक्रमको जथाभावी रकम अपचलन गरेको आरोप छ ।

२ हजार ५ सय ३१ योजना मध्ये १ हजार ३ सय १९ योजनाहरु ५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम बनाएर बिनियोजन गरिएको त्यसो गर्दा दिर्घकालिन फलदायी काम भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई महानगरको अर्बौं रकम बाँडचुँड गरेको देखिन्छ । ठूला ३ सय भन्दा बढी योजना कार्यन्वयन समेत नगरिएको महालेखाको ठहर छ । महालेखा परिक्षकले यसरी अनियमितता हुनुमा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मुख्य जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

महालेखाले उक्त कार्यालयको करिब ८ अर्ब १७ करोड ८३ लाख ३८ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँको लेखा परिक्षण गर्दा विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ ।

महालेखाका अनुसार मेयर आचार्यले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अफा ८३ विपरित अस्थायी दरबन्दी सृजना गरि ३ सय ४६ पदमा कर्मचारी करारमा राखेर १३ करोड ९४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जबकी यो गैरकानुनी हो । यसलाई महालेखाले सैद्धान्तिक बेरुजुमा राखेको छ ।

स्थानिय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) बमोजिम नगरप्रहरी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्टिीसियन, चौकिदार, माली र बगैँचे लगायत पदमा करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ । तर, पोखरा महानगरले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समेत स्विकृत नै नगरी १ सय २१ जना कर्मचारी गैरकानुनी रुपमा भर्ना गरेको र त्यसबापत खर्च भएको ४ करोड २५ लाख ९ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ । त्यस्तै २७ जना व्यक्तिलाई दरबन्दी नै नभएपनि गैरकानुनी रुपमा नियुक्त गरि महानगरको १२ लाख १० हजार रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको महालेखाको ठहर छ ।

सवा १ अर्बकाे लगानी, बालुवामा पानी

महालेखा परिक्षक कार्यालयका अनुसार महानगरले यस आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास महासखाबाट ३ सय १५ आयोजनामा १ अर्ब ३० करोड ३२ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, यसरी रकम खर्च गरिएपनि प्रगती शुन्य रहेको महालेखाले जनाएको छ । खर्च हुनै नसक्ने आयोजनामा बजेट बिनियोजन गरिएको भन्दै महालेखाले पोखरा महानगरमा यतिका अनियमितता भएको खुलाएको हो । बजेट संरचनामै असर गर्नेगरि विभिन्न पटके खर्चमा अनियमितता भएको महालेखाको भनाई छ ।
मेयर आचार्यले मेला महोत्सव र प्रवद्र्धनको नाममा मात्रै ४९ लाख रुपैयाँ सकेका छन् । त्यस्तै परम्परागत चाडपर्व खर्चको नाममा २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, अन्य निकायलाई सहयोग शिर्षकमा ८८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ , भैपरी चालु खर्चको शिर्षकमा ५७ लाख ५० हजार र विभिन्न सडक निर्माणको नाममा २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्ता खर्चको कुनै पनि स्रोत देखाउन भने महानगरले सकेको छैन ।

धरौटी रकममा करोडौँ अनियमितता !

पोखरा महानगरलाई प्राप्त हुने धरौटी रकम समेत तलमाथि भएको पाइएको छ । पालिकाको प्रमाणित एकीकृत आर्थिक विवरण अनुसार बैंकमा धरौटी रकम १५ करोड ४८ लाख १९ हजार ५ सय १ रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा महानगरले भने १३ करोड ८५ लाख ४३ लाख ४ सय १५ मात्रै देखाएर अनियमितता गरेको महालेखाको ठहर छ । जसमा एक करोड ६२ लाख ७६ हजार ८५ रुपैयाँ फरक देखिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धरौटी मौज्दात १२ करोड ९५ लाख १५ हजार ४ सय ६७ देखिएपनि बैंक स्टेटमेन्टमा भने ११ करोड २४ लाख ४९ हजार ७ सय रुपैयाँ मात्रै देखाई एक करोड ७० लाख ६५ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँ गायब पारिएको छ । जसलाई महालेखाले उक्त रकमको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, महानगरले हालसम्म पनि प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन ।

वित्तिय विवरणमै गोलमाल !

महालेखाका अनुसार पोखरा महानगरको खातामा १ अर्ब २६ करोड ९३ लाख ८९ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ मध्ये सञ्चित कोष खातामा १ अर्ब १३ करोड ७१ लाख २२ हजार ५ सय ८२ र विविध खर्च खातामा ४९ लाख ४ जहजार ५स सय ९६ रुपैयाँ, स्थानिय तह धरौटी खातामा ३ करोड ४३ लाख ९३ हजार ११ र स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष खातामा ९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ समेत गरि जम्मा १ अर्ब १७ करोड ७३ लाख ६४ हजार २ सय १८ रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । तर, ९ करोड २० लाख २५ हजार ४५ रुपैयाँ खाताबाटै एकाएक गायब भएको छ ।

खाताबाट हुन्छ करोडौँ रुपैयाँ गायब

गत वर्षको वित्तिय विवरणमा मौज्दात रकम १ अर्ब २६ करोड ९३ लाख ८९ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ देखाइएको छ । तर, आम्दानी खर्च र गत वर्षको मौज्दात रकम समेत परिक्षण गर्दा १ अर्ब ३० करोड ९ लाख २९ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ देखिनुपर्ने हुन्छ । दुवै आर्थिक वर्षमा गरि ३ करोड १५ लाख ४० हजार २ सय ७९ रुपैयाँ रकम खाताबाटै गायब भएको छ । त्यस्तै पालिकाले आफ्नो कारोबारको जिम्मेवारी भिडान गर्दा समेत ३ करोड ४३ लाख ६ सय ४६ रुपैयाँ पैसा गायब भएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाको गत वर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार २ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख ३१ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ मौज्दात रहनुपर्नेमा यो वर्ष २ अर्ब २९ करोड ३५ लाख ३१ हजार ५१ रुपैयाँ मात्रै मौज्दात देखिएको छ । यसरी खाताबाट गायब भएको ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँको प्रमाण महानगरले पेश गर्न सकेको छैन ।

अख्तियारको छानबीन शक्तिको प्रभावमा परेको आशंका

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको थियो । मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई गैरकानुनी रुपमा २१ करोड रुपैयाँ कर छुट दिएको  सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले छापा हानेको थियो । तर, शक्तिको आडमा छानबीन समेत प्रभावमा परेको आशंका बढेर गएको छ ।