पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन गरेको छ । सहकारी संस्थाको नियामक संरचना, कर्जा र निक्षेपको सुरक्षण, सूचना अदानप्रदान, बचत रकमको सीमालगायतका व्यवस्था गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रचलित कानुन संशोधन गरेको हो । अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको छ ।
अध्यादेशले तीन कानुनलाई संशोधन गर्दै एक प्रचलित कानुन खारेज गरेको छ । सहकारी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन अध्यादेशले संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन भने खारेज भएको छ ।
पटक पटकको प्रयासपछि अध्यादेशमार्फत पहिलो पटक बचत तथा ऋण सहकारीमा बचतको सीमा तोकिएको छ । साथै बचतका स्रोतको उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत बचतको सीमा तोक्ने प्रयास भए पनि संसदीय समितिबाट उक्त व्यवस्था अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले अध्यादेशमार्फत सीमा तोकिदिएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई ५० लाखसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई २५ लाखसम्म र एक जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई १० लाख रुपियाँसम्म बचतको सीमा तोकिएको छ । हाल भइरहेको कारोबारलाई कानुन अनुसार सीमाभित्र ल्याउन दुई वर्षको अवधि तोकिएको छ ।
१० लाख रुपियाँभन्दा बढीको बचतको स्रोत अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि बचतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यता थिएन साथै प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रवाह गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जा सूचनालाई अनिवार्य गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कानुनी दायित्व पनि सिर्जना गरिएको छ । जसमा सूचना प्राप्त गर्ने, सदस्य सहकारीबिच सूचना आदानप्रदान गर्ने दायित्व केन्द्रलाई तोकिएको छ । सहकारीलाई कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता अनिवार्य गरिएको छ । प्रचलित कानुनमा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था छैन ।
अध्यादेशमार्फत सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरिएको छ । सहकारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । प्रचलनमा रहेका सहकारी संस्थालाई वर्गीकरणका लागि एक वर्षको समय दिइएको छ ।
अध्यादेशले एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य भएमा छनोटका लागि एक वर्षको समय दिइएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक बन्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणको व्यवस्था
सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । तिनै तहका सहकारीको नियमनको अधिकारसहित प्राधिकरणको स्थापना हुने छ । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा तोकिएको सदस्य संयोजक हुने समितिबाट प्राधिकरणका अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको सिफारिस हुने छ ।
प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमनलगायतको मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयनको काम गर्ने छ । कारोबारको नियमन र अनुगमनको अधिकार पनि प्राधिकरणलाई हुने छ ।
सहकारीका उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई हुने छ । बचत रकम हिनामिनालगायतका उजुरीमा प्राधिकरणले जिल्ला अदालतले प्रयोग गर्ने सरहको कार्यविधि प्रयोग गर्ने छ । साक्षी बुझ्ने, बयान लिने, लिखत कागजात पेसको आदेश गर्ने तथा स्थलगत निरीक्षणको अधिकार पनि प्राधिकरणलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले कर्मचारी, सञ्चालक र पदाधिकारीलाई एक लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पाएको छ ।
बचत रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ । पाँच लाख रुपियाँसम्मका बचतकर्तालाई संस्था समस्याग्रस्त भए पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । यस्तो भुक्तानी एकै पटक सम्भव नभए आनुपातिक भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।
मिलापत्र हुन सक्ने
बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएकोमा फिर्ता भएमा मुद्दा मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बचत फिर्ता भई मिलापत्रको निवेदन परेमा विचाराधीन मुद्दामा मिलापत्र हुने छ । सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य फौजदारी कसुरका मुद्दा भने मिलापत्र हुन सक्ने छैनन् । मुद्दा मिलापत्र भएमा रोक्का सम्पत्ति फिर्ता हुने छ ।
अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको परिभाषामा सहकारी पनि थप गर्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐनमा पनि संशोधन गरेर सहकारीलाई पनि थप गरिएको हो ।
