कोप-२९ मा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई स्पष्ट राख्न सासदको राष्ट्रपतिलाई सुझाव

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा नेपालका तर्फबाट राखिनुपर्ने  जलवायु परिवर्तनको असर र यसले पारेको प्रभावबारे धारणा समेटिएको अनुरोध पत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिपतिलाई बुझाइएको अनुरोध पत्रमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट खेप्नु परेको भयावह अवस्थामा हानि नोक्सानी कोषको पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई अन्तरााष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्दै पानी, जैविक विविधता, र पर्यावरणीय सेवा प्रदान गर्ने देशका रूपमा आफ्ना मागहरू स्पष्ट राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अनुरोध पत्रमा नेपालको जलवायु अनुकूलन प्रयासका लागि उपलब्ध कोष अत्यन्त न्यून भएको र यसले जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको उल्लेख छ । नेपालले आफ्नो कूल भूभागको ४५ प्रतिशत वन जोगा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राखेको तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा प्रगति गरेको भए पनि आवश्यक वित्तीय सहयोग नपाउँदा योजना प्रभावकारी बन्न नसकेको विषय उठान हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

सांसदहरूले कोप २९ मा नेपालको माग र अडानको रूपमा जलवायु अनुकूलन कोषको पहुँचलाई दोब्बर बनाउन, हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न, क्षति(नोक्सानी कोषलाई ऋणका सट्टा सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउन, तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने बुँदा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।

 राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सम्बोधनमा सुझावपत्रमा उल्लेखित विषयलाई समेट्न प्रयास गर्ने बताए ।