सत्ताका लागि राष्ट्रियताका अहितमा कुनै सम्झौता गरिदैन : प्रधानमन्त्री

 कात्तिक ११, काठमाडौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनद्वारा आज आयोजित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै  नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताका सवाललाई ध्यान दिएर भारतको नाकाबन्दी भएका बेला चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता गरिएको स्मरण गर्दै राष्ट्रप्रति जनताको निष्ठापूर्ण भाव उत्पन्न हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाको किल्ला भएको बताउनुभयो ।

“अहिले अनेक नाममा राष्ट्रिय सुरक्षाको किल्लामा हमला गर्न खोजिएको छ । हामी अरुको हितमा असर नपार्ने र आफ्नो जायज हित नछाडने सङ्कल्पका साथ अघि बढ्का छौँ । सरकार प्राप्त गर्न वा सरकार टिकाउन राष्ट्रियताका विषयमा कुनै सौदाबाजी गर्ने जस्ता घिनलाग्दा काम हामीबाट हुन सक्दैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नाकाबन्दीको सामना गर्दा हामी सरकारबाट बाहिर पुग्यौँ होला तर हामी कुनै छलछाम नगरी जस्केलाबाट नभई निर्वाचनका माध्यमबाट सिंहदरबारको मूल ढोकाबाट सत्तामा आउँछौँ भनेको थियौँ र आयौँ पनि । एमाले र नेपाली काँग्रेससहित मिलेर बनेको यो सरकार राष्ट्रिय एकताको भावनाको रक्षा र देशको हितका लागि पूर्ण कटिबद्ध भएर काम गरिरहेकाे छ ।”

हतियार बिसाएका मात्रै हौँ भनेर दिइने धम्कीप्रति लक्ष्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माटामुनी लुकाइएका खिया लागेका हतियारले अब काम नगर्ने भन्दै नेपाली समाजलाई झुटाे प्रचार गरेर धम्की नदिन आग्रह गर्नुभयो ।

आफूलाई अलोकप्रिय भएको भनेर टिप्पणी गर्नेहरुलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भाडामा खटाइएकाहरुले केपी ओलीको साख घट्यो भन्ने सक्छन् सचेत जनतालाई थाहाँ छ कि हामी कति लोकप्रिय हौँ भन्ने । ओलीको साख घटेको भन्नेहरुले २०८४ को निर्वाचनमा हेरुन् ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र नभएको बताउँदै नेपाल लडेर बनेको र लडेर बचाएको राष्ट्र भएकाले सिंहदरबार वा बालुवाटार कब्जा गर्छाैँ, चुट्छौँ, मार्छाै, काट्छौँ भन्नु छाडातन्त्र भएकाले त्यस्ता क्रियाकलाप सह्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रका लागि आवश्यक परे पूर्व सुरक्षाकर्मी एकता र अनुशासनका साथ खट्नुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी प्रस्तुत हुनेहरुलाई उत्तरदायी बनाउने बाटोमा सरकार रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

सहकारी अपचलनबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिका पक्षमा अदालत परिसरमै उफ्री उफ्री कराउनु लोकतान्त्रिक मान्यतासङ्गत नभएको बताउनुभयो । उहँले आफूले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने र न्यायिक निरुपणबाट हुने निष्कर्षलाई सबैले मान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त उच्चाधिकारीबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र पूर्व सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३