बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नगरप्रमुख थापाले स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रमुख थापाले गैरकानुनी रूपमा पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार एक सय ७९ सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । नगरप्रमुख थापाले वि.सं.२०७४ असोजदेखि वि.सं.२०७९ माघसम्ममा सात करोड ८६ लाख ५० हजार अवैध तरिकाले कुल आम्दानी गरेको र यही अवधिमा १३ करोड २० लगानी तथा खर्च गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।

कुल आय तथा लगानी र खर्चबिचको तादात्म्य नमिलेको पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार एक सय ७९ अवैध तरिकाले आम्दानी गरेको अख्तियारका दाबी छ । यसैगरी आयोगले नगर प्रमुख थापाले श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे थापा, भाइ रामकुमार थापा र भाइबुहारी द्वारिका राउतका नाममा खरिद गरिएका घरजग्गा, विभिन्न कम्पनीमा गरेको लगानी, शेयर खरिद, जीवन बिमा प्रिमियम भुक्तानीमा भ्रष्टाचार गरेको रकम खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नेपालमा लगानी गर्न कुनै अवरोध छैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी तथा उद्यम गर्न कुनै अवरोध

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेश सचिवबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ, १ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले शिष्टाचार भेट गरेका

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक

सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति–२०८२ स्वीकृत गर्‍यो

काठमाडौँ, साउन २९ — सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती