एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित भएका कुनैपनि विद्यार्थीलाई तत्काल परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको छ। 

फि तिर्न नसकेर पनि कतिपय विद्यार्थीले सो परीक्षा दिन छुटेको चर्चा भइरहेका बेला उहाँले परीक्षा दिन नपाएका कुनै पनि विद्यार्थीलाई परीक्षामा तत्काल सहभागी गराउने भन्दै सूचना दिनसमेत आह्वान गर्नुभयो।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि विद्यार्थीले कक्षा कोठामा ७५ प्रतिशत सहभागी नभए परीक्षा दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था भएपनि सरकारले उनीहरुलाई पनि सो परीक्षामा तत्काल सहभागी गराउन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘एसर्ईई परीक्षामा कतिपय विद्यार्थी फि तिर्न नसकेर परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुने समाचारको कुरा आएको थियो। यो गम्भीर छ। यसमा एक्च्युअल कानुन कस्तो छ भन्दा कुनैपनि विद्यार्थीले ७५ प्रतिशत पनि कक्षामा उपस्थित भएन भने चाहिँ उहाँहरुले जाँच दिन पाउनुहुन्न। त्यो कानुन छ। तर  को विद्यार्थीले यो नपाएको हो ? त्यसको हामीलाई सूचना आयो भने यसमा तुरुन्तै हामी काम गरिहाल्छौं। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। त्रिविको जतिपनि सिष्टम छ। त्यसलाई डिजिटाईज गर्नका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ। त्यसमा काम भइसकेको छ।’’

मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबै कामलाई सरकारले अनलाइन प्रणालीमा लैजानका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको र सो काम छिट्टै सम्पन्न हुने दाबीसमेत गर्नुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न भक्तजनको आगमन सुरू

जेठ ११,रसुवा ।   पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत विरुद्ध तीन अर्ब २१ करोडको  भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

  जेठ १,काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास

शान्ति निर्विकल्प बाटो

 २९ वैशाख २०८२ ।  विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रलाई पनि के कुराको अनुभूति भयो भने युद्ध