कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने नेपाली श्रमिकको यसअघि तोकेको कोटामा थप गरेको छ ।

नेपाली अन्य देशको तुलनामा इमानदार र मेहनती हुने भएकाले यसअघिको कोटामा १३.२ प्रतिशत थप गरेको हो । दक्षिण कोरियाले यस वर्षका लागि निर्धारण गरेको १५ हजार ८४८ जना कोटामा १३.२ प्रतिशत थप गरेको वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस शाखाले जनाएको छ । सो शाखाका निर्देशक मैया कँडेलले कोरियाले विदेशी श्रमिक माग गर्दै आएका १६ देशको तुलनामा नेपालले श्रमिक छनोटको प्रक्रिया छिटोछरितो गरेको भनेर यो वर्ष कोटा थप गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालबाट इपिएसमार्फत कोरिया जाने प्रक्रियामा सुधार तथा परीक्षा प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दै कोरियाले नेपाललाई दुई पटक पत्र पठाएको छ । पहिलो पत्रमा कोरियाले नेपाललाई यो वर्ष निर्धारण गरेको कोटा थप गरिएको जानकारी दिएको छ भने दोस्रो पत्रमा भाषा परीक्षामा सहभागीको सङ्ख्या बढ्दै गएर परीक्षा समयमा नसकिने अवस्थालाई सुधार गर्न वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको जानकारी निर्देशक कँडेलले दिनुभयो ।

यसबाहेक कोरियाले सन् २०२३ सम्म कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र सिप बिल्डिङ क्षेत्रबाट मात्र श्रमिक लगिरहेकामा यो वर्षदेखि वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्रमा समेत थप गरी यी क्षेत्रमा पनि नेपालबाट श्रमिक लैजाने भएको छ । विगतका वर्षभन्दा सन् २०२४ मा अझ बढी सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया लैजाने बेहोराको पत्र कोरिया सरकारबाट आएको छ । कोरियाबाट आएका दुई वटा पत्रको आशय हेर्दा यो वर्ष नेपालबाट २२ हजारभन्दा बढी युवा लैजाने देखिएको निर्देशक कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

हाल उत्पादन, कृषि तथा पशुपालन र सिप बिल्डिङ क्षेत्रको रोस्टरमा रहेकालाई समेत वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्रमा लैजाने योजना रहेका कारण पास भएका सबै युवा कोरिया प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । यसअघि रुट इन्डस्ट्री क्षेत्र अन्तर्गत रोस्टरमा रहेकामध्ये ३० जना छनोट गरेकामा तीन जना कोरिया प्रवेश गरिसकेका छन् । हाल रुट इन्डस्ट्री क्षेत्र अन्तर्गत वेल्डिङमा पाइलटका रूपमा श्रमिक माग गरिएको छ । रुट इन्डस्ट्री क्षेत्रका उपक्षेत्र थप गरी अझ बढी कामदार लैजाने योजना कोरियाको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

इजरायलद्वारा इरानका सैन्य ठाँउमा थप हवाई आक्रमण

९ असार २०८२, सोमबार जेरुसेलम — इजरायली सेनाले सोमबार पश्चिमी इरानका मिसाइल प्रक्षेपण स्थलहरूमा हवाई

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन