फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानीमा समेत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउने उपाय निकालेको छ ।
हालै कार्यान्वयनमा आएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० ले सामाजिक सुरक्षामा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि यस्तो उपाय अघि सारेको हो ।
विगत केही वर्षयता सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न १९ वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतका ८७ वटा ‘स्किम’ का लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कुल बजेटको १४.८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बजेट विनियोजन पनि बढाउँदै जानुपर्ने दायित्व सरकार माथि छ । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै जाँदा त्यस्तो दायित्व र पुँजीगत खर्चको दायित्व करिब बराबर हुने अवस्था बनेको छ ।
बढ्दो वित्तीय दायित्वको यस्तै परिस्थितिबिच एकीकृत संरचनामार्फत सरकारले नगदै उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षामा कर लगाउने उपाय निकालेको हो । सामाजिक सुरक्षा करको दायरा विस्तार गरी निजी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने पारिश्रमिक भुक्तानीमा समेत लागु गरिनुपर्ने संरचनामा उल्लेख छ ।
संरचनाले वित्तीय दिगोपनाका लागि सामाजिक सुरक्षाको दोहोरोपना हटाउन र निवारणका लागि एकीकृत सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै सम्भाव्यताका आधारमा हाल सञ्चालित योगदानरहित स्किमलाई योगदानमा आधारित उपायमा परिणत गर्ने र भविष्यमा तर्जुमा गरिने स्किम सकेसम्म योगदानमूलक तथा निजी क्षेत्रसँग सामञ्जस्य हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षामा निजी क्षेत्रको स्रोत उपयोगलाई पनि रणनीतिका रूपमा राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको खर्च व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कोष एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने एकीकृत संरचनाले तय गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको स्रोत परिचालनका लागि विषयगत निकायका लागि आवश्यक पर्ने रकम वार्षिक बजेटमा नै व्यवस्था गर्ने रणनीति पनि संरचनाले अवलम्बन गरेको छ । त्यसका लागि राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाहेक विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त अनुदान, निजी क्षेत्रको वित्त सहभागिता, व्यक्तिगत बचत, योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताको योगदानको रकमसमेत उपयोग गरिने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा भएको खर्चका लागि विभिन्न निकाय संलग्न हुने तर एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन नहुने अवस्थामा त्यसका लागि छुट्टै बजेट शीर्षकको माध्यमबाट खर्च व्यवस्थापन गरिने भएको छ । छरिएर रहेका कार्यक्रमको एकीकरण गरी दोहोरोपना घटाउँदै बचत हुने स्रोतलाई बाल पोषणसहितको एकीकृत बालविकास कार्यक्रमजस्ता अति जरुरी प्राथमिकता क्षेत्रमा उपयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच लागत साझेदारी आकर्षित हुने कार्यक्रम तय गर्ने, दायित्व सुनिश्चित गर्न समग्र लगानी तथा लागत साझेदारीको ढाँचा विकास गर्ने रणनीति संरचनाले लिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक वित्त स्रोतको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास र प्रणालीगत सुधारका लागि सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई सघाउने नीति पनि स्रोत व्यवस्थापनको रणनीतिका रूपमा राखिएको छ ।
