राष्ट्रपतीद्धारा रिगललाई आममाफी दिने निर्णयको फैसला सर्वोच्चले आज सुनाउँदै

कात्तिक १६,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) कैद मिनाहा गरी आममाफी दिने सरकारी निर्णयविरुद्धकोे सुनुवाइ बुधबार सकिएको छ भने अदालतले आज निर्णय सुनाउने भएको छ ।
 न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज निर्णय सुनाउने जानकारी दिएको हो ।
संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्ले योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरी आममाफीका निम्ति  राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफासिरसँगै ढकाल कारागारमुक्त भएका थिए । ढकालले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सरकारी निर्णविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आजका लागि सुनुवाइ निर्धारण भएको थियो ।
गत असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ढकाललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्नुपर्नाको कारणसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल असोज २४ गतेभित्र अदालतमा प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक

 जेठ १६ काठमाडौँ,  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ

गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न भक्तजनको आगमन सुरू

जेठ ११,रसुवा ।   पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत विरुद्ध तीन अर्ब २१ करोडको  भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

  जेठ १,काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास