सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय विश्वप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुुँयालको संयुक्त इजलासले नक्कली भ्याट बिल पेस गरेर राजस्व छल्नेहरुबाट सतप्रतिशत जरिमाना असुल गर्ने बाटो खोल्ने फैसला गरेको हो । श्रेष्ठ र फुँयालको इजलासले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका गौरव सप्लायर्सलाई ८९ लाख २७ हजार गर्ने कर कार्यालयको निर्णय सदर गरेको हो ।
केही समयअघि सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले राजस्व छल्नेमाथि कारबाही गर्ने कानुनी निर्माण भएको र सो कानुनअनुसार सजाय गर्न सक्ने र सो कानुनअनुसार सजाय गर्न सक्ने भनेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व छलेको पुष्टि भएका व्यापारी र व्यापारिक फर्मलाई सतप्रतिशत जरिमाना भराउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कानुनी बाटो खुलेको छ ।
२०७९ साल कात्तिक २८ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो । झुटा मूल्य अभिवृद्धि करको मुद्दामा झुटा भन्ने देखिएमा सतप्रतिशत जरिमाना गर्न सक्ने भनिएको छ । करदाताले जानिजानि झुटा बिजक तयारपारी पेस गर्न, कर राजस्व संकलनमा राज्यलाई नोक्सानी पु¥याउने र आफूले करकट्टी सुविधा लिनेजस्ता कृत्यलाई निरुत्साहित गर्न सो कानुनी व्यवस्थाबमोजिम करदातालाई सजाय गरिनु न्यायको दुष्टिकोणबाट वाञ्छनीय हुन्छ, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सोहीबमोजिम सजाय नगर्ने हो भने सो कानुनी व्यवस्था आलंकारिक स्वरुपमा सीमित रहने हुन्छ ।’
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ (२) (क) बमोजिम बिगोको २५ प्रतिशत मात्र जरिमाना हुने भनी सजाय घटाई भएको राजस्व न्यायधीकरण काठमाडौंको फैसला पनि सर्वोच्चले बदर गरेको छ । सुरु कार्यालय र विभागबाट भएको अन्तिम कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय मिलेकै देखिएको भन्दै कर छली गरेको पाइएमा सजाय गर्दै सतप्रतिशत जरिमाना गर्न सकिने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
नक्कली भ्याट बिल
सर्वोच्च अदालतले सो कम्पनीलाई २५ प्रतिशत माात्रै जरिमाना गर्नुपर्ने भनी राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको निर्णयलाई कानुनविपरीत भनी उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीकरणका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार चुडालसहित सदस्यहरु भोलाप्रसाद खकुरेल र विश्वराज पाण्डेको इजलासले ९ चैत २०७१ मा सो कम्पनीलाई २५ प्रतिशत मात्रै जरिमाना हुने निर्णय गरेको थियो ।
