नक्कली भ्याट बिल बनाउनेलाई सतप्रतिशत जरिमाना

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिल निर्माण गरी राजस्व छल्नेमाथि अधिकतम जरिमाना हुनुपर्ने व्याखा गरेको छ ।गौरव सप्लार्यसले जानाजान कर छलेको र त्यसमा बदनियत रहेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले उसलाई कठोरताका साथ सजाय गर्नुपर्ने व्याखा गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय विश्वप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुुँयालको संयुक्त इजलासले नक्कली भ्याट बिल पेस गरेर राजस्व छल्नेहरुबाट सतप्रतिशत जरिमाना असुल गर्ने बाटो खोल्ने फैसला गरेको हो । श्रेष्ठ र फुँयालको इजलासले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका गौरव सप्लायर्सलाई ८९ लाख २७ हजार गर्ने कर कार्यालयको निर्णय सदर गरेको हो ।

केही समयअघि सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले राजस्व छल्नेमाथि कारबाही गर्ने कानुनी निर्माण भएको र सो कानुनअनुसार सजाय गर्न सक्ने र सो कानुनअनुसार सजाय गर्न सक्ने भनेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व छलेको पुष्टि भएका व्यापारी र व्यापारिक फर्मलाई सतप्रतिशत जरिमाना भराउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कानुनी बाटो खुलेको छ ।

२०७९ साल कात्तिक २८ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो । झुटा मूल्य अभिवृद्धि करको मुद्दामा झुटा भन्ने देखिएमा सतप्रतिशत जरिमाना गर्न सक्ने भनिएको छ । करदाताले जानिजानि झुटा बिजक तयारपारी पेस गर्न, कर राजस्व संकलनमा राज्यलाई नोक्सानी पु¥याउने र आफूले करकट्टी सुविधा लिनेजस्ता कृत्यलाई निरुत्साहित गर्न सो कानुनी व्यवस्थाबमोजिम करदातालाई सजाय गरिनु न्यायको दुष्टिकोणबाट वाञ्छनीय हुन्छ, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सोहीबमोजिम सजाय नगर्ने हो भने सो कानुनी व्यवस्था आलंकारिक स्वरुपमा सीमित रहने हुन्छ ।’

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ (२) (क) बमोजिम बिगोको २५ प्रतिशत मात्र जरिमाना हुने भनी सजाय घटाई भएको राजस्व न्यायधीकरण काठमाडौंको फैसला पनि सर्वोच्चले बदर गरेको छ । सुरु कार्यालय र विभागबाट भएको अन्तिम कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय मिलेकै देखिएको भन्दै कर छली गरेको पाइएमा सजाय गर्दै सतप्रतिशत जरिमाना गर्न सकिने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

नक्कली भ्याट बिल

सर्वोच्च अदालतले सो कम्पनीलाई २५ प्रतिशत माात्रै जरिमाना गर्नुपर्ने भनी राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको निर्णयलाई कानुनविपरीत भनी उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीकरणका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार चुडालसहित सदस्यहरु भोलाप्रसाद खकुरेल र विश्वराज पाण्डेको इजलासले ९ चैत २०७१ मा सो कम्पनीलाई २५ प्रतिशत मात्रै जरिमाना हुने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण

काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित