आत्महत्या रोकथाम दिवसः रोकथाम गर्न सचेतना कम

काठमाडौँ । नेपालमा आत्महत्याका घटना बढ्दो क्रममा रहे पनि आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी काम हुनसकेको देखिएको छैन । मनोविद् तथा मनोचिकित्सकहरू आत्महत्या रोकथाममा सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइरहँदा एक दिन दिवस मनाउने मात्र नभई वर्षभरि नै समुदायलाई सचेत गराउने गरी कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम गरी आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइँदै छ ।

मनोविद् डा. नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना सरकारले रोकथामका नीति त्यसैगरी ल्याउनुपर्ने, सङ्घसंस्था तथा स्थानीय तहले पनि सचेतनामूलक कार्यक्रमसहितका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने र सञ्चारमाध्यमबाट पनि रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सन्देशमूलक र सावधानी अपनाउने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न सके न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताउछन् । आत्महत्याका घटना बढेपछि नेपालमा त्यसप्रति कुनै पनि निकाय गम्भीर नभएको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा आत्महत्याका घटना बढ्दो क्रममा छन् । पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्कअनुसार ५६ हजार बढीले आत्महत्या गरिसकेका छन् । यो सङ्ख्या त्यसको अघिल्लो १० वर्षको तुलनामा निकै बढी हो । नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायत आत्महत्याका घटना बढ्दो क्रममा रहेको बताउछन् । आत्महत्याका घटना न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनी सुझाव दिन्छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै सात हजारले आत्महत्या गरेका थिए । विसं २०७० मा चार हजार पाँच सय जनाले आत्महत्या गरेकामा १० वर्षपछि आव २०७९÷८० मा सो सङ्ख्या बढेर सात हजार पुग्नु चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको मनोविद् तथा मनोचिकित्सक बताउँछन् । अझ कोभिड–१९ को समयमा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढेको थियो । त्यसैले यसलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याका रूपमा हेरेर रोकथामतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

मनोविद् डा. ठगुन्ना आत्महत्या गर्न खोज्ने व्यक्तिले पहिले नै कुनै न कुनै सङ्केत दिने र गतिविधि देखाउने हुँदा त्यस्ता गतिविधिको ख्याल गर्न सकियो भने रोक्न सकिने बताउछन् । परिवार वा अरुले बेवास्ता गरेमा मात्रै ऊ आत्महत्याको बाटो रोज्न पुग्ने उनीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर