नेपालगन्ज, भदौ २२ गते । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ‘गरिबसँग स्थानीय सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेभएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ‘गरिबसँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले उपमहानगर क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका लक्षित समुदायमध्ये आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले निस्क्रिय जनशक्तिलाई व्यवसायिक गतिविधिमा सरिक गराउन सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेकाले कार्यविधिको मस्यौदा तयार भई प्राप्त भएकाले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताउनुभयो ।
साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘गरिबसँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ को मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
उपमहानगरका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले यो कार्यविधि नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत भई नेपालगन्ज राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुने बताउनुभयो ।
उक्त कार्यविधिको मस्यौदा कार्यविधि संशोधन कार्यदलले सामाजिक विकास समिति संयोजक कौशलकुमार धोबीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यदल संयोजक गोविन्दप्रसाद रेग्मीले सो मस्यौदा हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
साउन २५ गते बसेको सामाजिक विकास समितिको बैठकले रेग्मीको संयोजकत्वमा लक्ष्मण बर्मा र विना थापा सदस्य तथा जोशी सदस्य सचिव रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यदललाई १५ दिनको समय दिइएको थियो । कार्यदलले बुझाएको ‘गरिबसँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ को मस्यौदा सामाजिक विकास समिति संयोजक कौशलकुमार धोबीले नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टलाई हस्तान्तरण गरेको बताउनुभएको छ । नगर कार्यपालिकाबाट पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
‘गरिबसँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम’ मार्फत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका आर्थिक रुपमा विपन्न तथा अवसरबाट वञ्चितलाई विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक गतिविधिमा सक्रिय गराइनेछ ।
उपमहानगरपालिकाका उपमेयर कमरुद्दीन राईले नगरभित्रका विपन्न र गरिबलाई व्यावसायिक गतिविधिमा सरिक गराउन नवीनतम प्रविधि, ज्ञान र सीपका आधारमा व्यावसायिक लगानी योजना तयार गरेर उत्पादनमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्नेगरी प्रस्तावित योजनाका लागि कर्जा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो ।
उहाँले सहरी सुशासन, जनसहभागिता प्रवर्धन र आर्थिक सशक्तिकरण गरी सबै नगरवासीले देखेको आफ्नो समृद्धिको परिकल्पना साकार पार्न सक्नेगरी ‘गरिबसँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको जनाउनुभयो ।
