यस्तो छ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

काठमाडौं, भदौ १३ गते । सरकारले बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. सनत कुमार शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।

यसैगरी, बैठकले नेपाल औषधि लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा कैलाश कुमार पनेरुलाई नियुक्त गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले नेपाल प्रशासन सेवा समुहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा दिनेशकुमार घिमिरेलाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, नेपाल र गणतन्त्र फिलिपिन्सबीच कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानीबाहकलाई प्रवेशाज्ञा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय बैकले गरेको छ ।

सञ्चार मन्त्री शर्माले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि जम्मा ३८ राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको बताउनुभयो ।  त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैकले अन्य विभिन्न २० वटा निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

माओवादी १२० सिटबाट खुम्चिएर २–३ सिटमा सीमित भयो, अहिले पार्टी नै रहेन : जनार्दन शर्मा

फागुन १,काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्र आफ्नो आवाज सुन्ने

शुभेच्छुकको भीड छिचोल्दै पूर्वराजा शाह विमानस्थलबाट निर्मल निवासतर्फ

शुक्रबार, फागुन १,  काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह झापाबाट काठमाडौं आइपुगेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र बुझाउन निर्वाचन आयोगको आग्रह

काठमाडौं, माघ २९ निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूलाई आगामी फागुन ३ गतेभित्र आफ्नो निर्वाचन

हिउँ पर्ने बहानामा दुई चरणमा निर्वाचन स्वीकार्य छैन : ओली

 माघ २२,काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिउँ पर्ने बहानामा निर्वाचन दुई चरणमा

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानुन नहुँदा चोरी र दुरुपयोग बढ्दै

 माघ २० , काठमाडौं। नेपालमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी नियमन नहुँदा डाटा

विद्यालयको पहुँच बाहिर ७ लाख ७० हजार बालबालिका

माघ १९,काठमाडौँ  । देशभर ७ लाख ७० हजार बालबालिका गरिबी, न्यून आयस्तर, विकट भूगोल र