श्रावण ३२, काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीमाथिको जन्मकैद आममाफीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो ।
सर्वोच्चद्वारा सार्वजनिक टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई गम्भीर प्रश्नको रुपमा उल्लेख छ ।
बहुचर्चित टीकापुर घटना ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना भएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । सार्वजनिक पूर्णपाठमा अदालतले राजनीतिक घटना र आपराधिक घटनामा भिन्नता रहेको, आपराधिक घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिरसहितको फैसला दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।पुनरावेदक प्रतिवादी रहेका रेशमलाल चौधरीले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै सबैले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने जिकिर लिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले भने टीकापुर घटनालाई राजनीतिक हो कि आपराधिक घटना हो भनेर स्पष्ट हुने गरी फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ,
‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।’
‘कुनै पनि राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्राथमिक दायित्व समाजमा न्याय र शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु हो । राज्यले फौजदारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत यो दायित्व पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । फौजदारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना नागरिकको जिउ, धन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सम्भव हुँदैन । मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेका काम कारवाही गर्दा कानुन बमोजिम कारवाही नगरिएमा समाजमा न्याय र शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने फौजदारी कानुनको उद्देश्य पूरा सक्दैन ।’
टीकापुर घटनालाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत नै हेर्नुपर्ने दोस्रो कारणका रुपमा अभियुक्त वा प्रतिवादीले सफाईका लागि पर्याप्त मौका पाए कि पाएनन् र स्वच्छ सुनुवाइ भयो कि भएन भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले गरेको यो फैसलाबाट राष्ट्रपती र सरकारलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै अक्षम्य अपराधलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप एकातिर लागेको छ भने अर्कोतिर यो फैसलालाई अधार मानेर आगामी दिनमा कार्यकारी निकाय सरकार र देशको प्रमुख माथि लागेको कालो दाग निवारण गर्न धेरै नै हम्मे पर्ने देखिन्छ ।
