स्थानीय सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनेमा भीमफेदी गाउँपालिका मुलुककै मुलुकमै दोस्रो स्थानीय तह भएको छ । यसअघि स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले यस्तो गरेको छ । यो योजना भीमफेदी गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट स्वीकृत गरेर अघि बढाइएको हो ।

अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, सहकार्य, योगदान र सहभागिताका लागि मंगलबार गाउँपालिका र कोषबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवाली र गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

भीमफेदीमा बसोबास गर्ने श्रमिकले आबद्धतासँगै कोषबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । चालु आर्थिक वर्षमा एक सय जनालाई उक्त कार्यक्रममा समेट्ने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष लामाले बताए । सुरुमा घरेलु तथा कृषि, निर्माण र यातायात क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउने योजना छ ।

सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गर्ने, श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमलाल महर्जनले बताए । सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गर्ने, स्वरोजगार श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने, ३ गुणासम्म जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्था अन्तर्गत श्रमिकहरुलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, असक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना लगायत ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुको लागि न्युनतम आधारभूत पारिश्रमिक २० प्रतिशत हुन आउने गरी मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गरेपछि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसरह सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म ६ लाख २५ हजारभन्दा बढी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् ।