श्रावण ३१, काठमाडौं ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट ले श्रम कानुन कार्यान्वयनका लागि जोड दिदै आएको छ। जिफन्ट वाग्मती प्रदेस कमिटीले बिगत केहि महिना अगाडि देखि हरेक नगर तथा गाउँ पालिकाहरुमा श्रम डेस्क संचालन कार्यबिधि जारि गर्न पहल गरेको थियो ।नेपालको संबिधानको धारा ३४ ले श्रमिकको हकको कुरा गरेको छ । जसमा सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। श्रमिकको हकलाई कार्यान्वयनकै लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७४ निर्माण भएको हो । जसमा अनौपचारीक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कार्यबिधि समेत बनेको थियो । उक्त कार्यबिधिको यहि साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दहाल प्रचण्ड वाट शुभारम्भ घोषणा हुदै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यालय र भीमफेदी गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको छ ।
भीमफेदी गाउँ पालिकाको अध्यक्ष हिदम लामा र सामाजिक सुरक्षाकोषको कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद ज्ञावलीबीच यहि साउन ३० गते कोषको कार्यालयमा सम्झौंता सम्पन्न भएको हो। बागमती प्रदेश भित्र सामाजिक सुरक्षामा सम्झौता गर्ने पहिलो गाउँपालिका भिमफेदी गा.पा. भएको छ ।त्यसै गरि नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट भिमफेदि गाउपालिका कमिटिको भेला कमिटीका अध्यक्ष जिवन लामाको अध्यक्षता बाग्मति प्रदेश अध्यक्ष रामहरि नेपालको प्रमुख आतिथ्यतामा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम यहि साउन ३० गते भिमफेदिमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेस कमिटिका उपाध्यक्ष अर्जुन अर्याल, मजदुर नेता गंगा भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष बिक्रम सिं स्यान्ङ्तान ले प्रशिक्षण मन्तव्य दिनु भएको थियो ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति
