कोशीमा गठबन्धनको सरकार असंवैधानिक: सर्वोच्च

साउन ११, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक ठहर गरेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रक्रियालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।
यसअघि कोशी प्रदेशमा उद्धव थापा नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । यस्तै, सरकारले साउन १७ भित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्नदमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रक्रियालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दूबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (२०८०–४–१७ गतेभित्र) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रमेख प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त