श्रमिकको अधिकार सुनिश्चितता नै समृद्धिको गन्तव्य


५ जेठ, रुकुम पश्चिम
नेपाल स्वास्थ्य स्वयम्सेवी संघ (नेभा) को विहीबार सम्पन्न नगर भेलाले सुस्मा शर्माको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय नगर कमिटी चयन गरेको छ । सो अवसरमा स्थानीय तहमा श्रमडेस्क स्थापना गर्न माग गर्दै श्रमडेस्क स्थापना कार्यविधि समेत बुझाइएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध नेभाले रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य स्वयम्सेवीहरुको भेलाले नेभा मुसिकोट नगर कमिटी गठन गरेको हो ।
भेलाले कमिटीको उपाध्यक्षमा बसन्ता पुन, सचिवमा लक्ष्मी खड्का ओली, ससचिवमा कल्पना ओली, कोषाध्यक्षमा विमला खड्का र सदस्यहरुमा तुल्सा गिरी, गीता केसी ओली र पूmलमाया खड्कालाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ ।
मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख बिमल कुमार पुनले जिफन्टको नीति कार्यक्रम वर्तमान परिस्थितिमा समय सान्दर्भिक रहेको बताउँदै स्थानीय तहमा श्रम डेस्क स्थापना कार्यविधि, श्रम समिति गठन र हरेक श्रमिकहरुको नैसर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरी सम्मानपूर्वक समाजमा स्थापित गर्नु समृद्धिको गन्तव्य भएको बताउनुभयो ।
जिफन्ट कर्णाली प्रदेश सहसचिव टीका अधिकारीले महिलाको अधिकारका लागि मात्रै नभई आम रुपमा ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आइरहनु भएका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुको योगदानलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गरी जिउन पुग्ने ज्याला र सेवासुविधामा स्थानीय तह सरकारले प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेभा केन्द्रीय सदस्य भिमू रिजालले स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुलाई कामको आधारमा मात्रै नहेरी सामाजिक दायित्वबाट हेर्न सुझाव दिंदै स्थायी नियुक्ति, परिचय पत्र र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुने सहज कानुनी व्यवस्थाबाट अगाडी बढ्न प्रदेश सरकार सहित स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३