अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ को तेस्रो संशोधन विधेयक संघीय प्रतिनिधिसभामा अहिले विचाराधीन छ । उक्त विधेयकले माननीयहरूलाई ऐतिहासिक छनोटको अवसर दिएको छ— नीतिगत भ्रष्टाचारको कानुनी संरक्षणलाई जगेर्ना गर्ने कि त्यसका कानुनी जरा काटेर सुशासनको पक्षपोषण गर्ने ?

‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ को नारा नलगाउने कुनै राजनीतिक दल हाम्रोमा छैन । सबैले आफू सुशासनप्रति चौबीसै क्यारेट प्रतिबद्ध भएको दाबी गर्छन् । सुशासनलाई नभजाएको कुनै चुनावी घोषणापत्र छैन । यथार्थमा चाहिँ दलहरू र तिनका सरकारहरूको प्रतिबद्धता सुशासन होइन, बरु कुशासनप्रति विगतदेखि नै खम्बिर देखिएको छ । अहिले राष्ट्रिय सभा हुँदै संघीय प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको सो विधेयक त्यसको उदाहरण हो ।

नीतिगत घुम्टोभित्र हुने भ्रष्टाचारको कानुनी जरा काट्ने प्रयत्न हुनुपर्थ्यो । उल्टो त्यसलाई मलजल गरेर फैलाउने र दह्रो पार्ने हर्कत भएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार राज्यसंरक्षित अपराधका रूपमा संस्थागत गर्ने खुलेआम कोसिस भएको तथ्य विधेयकले नै बोलिरहेको छ ।

सवाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ को दफा ४(ख) को हो । यसले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई नीतिगत घुम्टो ओढाएर आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर राख्छ । यस व्यवस्थालाई विगतदेखि नै राजनीतिक तहबाट पालेर राखिएको छ ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को तहमा सीमित रहँदै आएको यो अनुचित ‘कानुनी उन्मुक्ति’ लाई अहिले प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्ने हर्कत गरिएको छ— ‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा सो अन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै कामकुराको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुनेछैन ।’

संसदीय तथा न्यायिक कारबाहीका सन्दर्भमा आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने कुराको औचित्य बुझ्न सकिन्छ, तर उच्च तहका कार्यकारी पदाधिकारीले गरेको निर्णयलाई नीतिगत घुम्टो ओढाएर आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने व्यवस्था आपत्तिजनक थियो र छ । सार्वजनिक अधिकारीले कुनै पनि प्रकृतिको निर्णय गर्दा अख्तियार दुरुपयोग भए–नभएको अनुसन्धान गर्न पाउने आयोगको अन्तर्निहित अधिकारमा लगाइएको यस्तो अंकुश औचित्यपूर्ण छैन ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गर्नेहरूले पनि दण्डहीनताको फल खान पाउनेछन् । उल्टो विकासक्रम त्यतिमै सीमित हुनेवाला छैन । प्रदेश तहमा विस्तारित उन्मुक्तिको लाभबाट पालिका तहका कार्यकारी पदाधिकारीलाई किन वञ्चित गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । सिंहदरबारमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई विकेन्द्रीकरण गरी गाउँगाउँमा पुर्‍याउने कानुनी बाटो ढिलोचाँडो खोलिने नै होला !

तसर्थ यसलाई अविलम्ब जरैदेखि नियोजन गर्न जरुरी छ । किनकि संविधानले यस्तो कपटपूर्ण व्यवस्था गर्न अनुमति दिँदैन । धारा २३९(१) ले ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ ले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानमा ‘छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी’ र अन्य कानुनले जवाफदेहीको ‘छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारी’ को हकमा मात्रै अपवाद सृजना गरिएको छ । त्यस्तो अपवाद पनि सार्वकालिक छैन, पदमुक्त भएपछि अनुसन्धान गर्न गराउन संविधानले रोक्दैन । उपधारा (२) मा ‘धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाले पनि अपवादको सीमा के हो, थप प्रस्ट पारेकै छ । तसर्थ नीतिगत निर्णयको नाउँमा निरपेक्ष उन्मुक्ति दिनुको कहीँकतै औचित्य स्थापित हुँदैन । औचित्यहीन अपवादलाई मान्यता दिने संविधानको कुनै पनि आशय देखिँदैन । संविधानमा परिभाषित दायरालाई विधायिकी कानुनले फुकाउन वा खुम्च्याउन सक्दैन । धारा २३९(६) मा पनि कानुन बनाउने संसद्को अधिकार संविधानले तोकेका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त थप काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्न तथा आयोगको कार्यविधि निर्धारण गर्ने प्रयोजनमा सीमित गरिएको छ । साथै स्वेच्छाचारी रूपमा क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने कार्य धारा ५१(ख) को देहाय (४) मा अभिव्यक्त सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई सुशासन प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यको पनि विपरीत हुन्छ ।

आयोगको सृजना नै नियन्त्रण र सन्तुलनसहितको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सेवाका लागि हो । कार्यकारी आफैं धामी आफैं झाँक्री हुने स्थिति नआओस् भन्नका लागि हो । कार्यकारी शक्ति अभ्यासको स्वतन्त्र निगरानीको सुनिश्चितता नभैकन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि सम्मान भएको ठहर्दैन ।

नीतिगत निर्णयका नाउँमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन–२०६४ को मर्म र भावनाको पनि विपरीत हुन्छ । ऐनको प्रस्तावनामै सुशासन पाउने नेपाली नागरिकको अधिकारलाई मान्यता दिइएको छ ।

वास्तवमा भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासनको बहाली गहन राष्ट्रिय लक्ष्य रहँदै आएको छ । तथापि भ्रष्टाचार भने सर्वत्र व्याप्त छ । मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय छवि गिरेको छ । सुशासनमा ख्यातिप्राप्त संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–२०२२’ अनुसार, विश्वका १८० मुलुकमध्ये नेपाल अति भ्रष्टाचार हुनेमध्ये नै पर्छ । १०० पूर्णांकमा भुटानले ६८ अंक ल्याएर २५ औं स्थान सुरक्षित गर्दा हामी भने ३४ अंक ल्याएर ११० औं स्थानमा छौं ।  छिमेकी भारत, चीन एवं सार्कका श्रीलंका र माल्दिभ्सको स्थिति हाम्रोभन्दा राम्रो छ ।

झाँगिँदै गएको भ्रष्टाचार नेपाल र नेपालीले भोग्दै आएका कैयौं आर्थिक–सामाजिक समस्याहरूको कारक हो, समतामूलक विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक हो, जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मर्यादापूर्वक बाँच्न नदिने तगारो पनि हो, विगतको सशस्त्र द्वन्द्व, सामाजिक आन्दोलनहरूको कारक तत्त्वसमेत हो । भ्रष्टाचारको जरा उखेली समृद्धिको ढोका खोल्छौं भन्नु दिवास्वप्न मात्रै हुन्छ र भैरहेको छ ।

राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव वान की–मुन र पूर्व मानव अधिकार उच्चायुक्त नाभी पिलेईका अनुसार, भ्रष्टाचार मानव अधिकार र लोकतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । यसले परोक्ष रूपमा गरिब र सीमान्तमा रहेका जनताको ज्यानै लिने उद्घोष गर्दै नाभी पिलेईले भन्छिन्— भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक स्रोतको चोरी नहुने हो भने खाद्यमा पहुँचको अभावमा प्रत्येक दिन भोकै सुत्ने विश्वका ८७० मिलियन जनसंख्यालाई बर्सेनि ८० छाक खुवाउन पुग्छ ।

दक्षिण अफ्रिकी संवैधानिक अदालतले भ्रष्टाचारको सहनशीलता मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि घातक हुने स्पष्ट पारेको छ (संवैधानिक अदालतको मुद्दा नम्बर सीसीटी २७/००, फैसला मिति २८ अक्टोबर २००२) । संगठित रूपमा हुने भ्रष्टाचार दण्डनीय अपराध हुनुका साथै मानव अधिकारको उल्लंघनसमेत भएको तथ्य भारतीय सर्वोच्च अदालतले समेत जनाएको छ (सीबीआईमार्फत स्टेट अफ महाराष्ट्र वि. बालाकृष्ण दतात्रय कुम्भारसमेत, फैसला मिति १५ अक्टोबर २०१२) ।

विधायिकी संशोधन वा न्यायिक हस्तक्षेपद्वारा खारेजी पर्खेर बसेको विवादित व्यवस्था २०४८ मा ऐन प्रारम्भ भएदेखि विद्यमान व्यवस्थाकै निरन्तरता हो । यसलाई देखाएर हालसम्म कति घटनालाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याइएन, कति जनाले उन्मुक्ति पाए र यसले राष्ट्रलाई कति क्षति पुर्‍यायो भन्ने लेखाजोखा भएकै छैन । कसैले खोज पत्रकारिताको विषय बनाए मिडियामार्फत आम जनता सुसूचित हुन पाउँथे । तर कतिपय दृष्टान्त भने सतहमा आएका छन् । जस्तै— ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा यसै कानुनी प्रबन्धलाई सिरानी हालेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय आयोगले गरेको तथ्य सो सम्बन्धी अभियोगपत्रमै उल्लेख छ ।

व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ रहेका सार्वजनिक खरिदजस्ता विषयमा समेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने गरिएको र नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या नहुँदा अप्ठेरो परेको तथ्य आयोगले स्विकार्दै आएको छ (२०७९ भदौ ५ को पत्रमा समेत) । साथै २०७५ मा आयोगले गरेको सुशासन सम्बन्धी एउटा सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ३० दशमलव ४ प्रतिशतले नीतिगत भ्रष्टाचारको समस्या बढेको बताएका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भ्रष्टाचारको अन्त्यमा बाधक रहेको उक्त प्रावधान खारेज गर्न आह्वान गर्दै आएको छ (२०७९ असोज ४ गतेको पत्रमा समेत) । उसले राजनीतिक नेतृत्व तहको संलग्नतामा हुने ठूला भ्रष्टाचारहरूका मुद्दामा उन्मुक्ति दिइएकोप्रति गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दै आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रस्टका जग्गाहरू यती कम्पनीलाई लिजमा दिइएको प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रीको अडियो प्रकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहद्वारा गरिएको व्यापक अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणसमेतको अविलम्ब अनुसन्धान गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ (२०७७ भदौ २८ को प्रेस वक्तव्य) ।

नेपाल २३ फरवरी २०११ देखि भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि–२००३ को पक्ष हो भन्ने पनि विधेयकउपरको छलफलका सन्दर्भमा हेक्का राख्न जरुरी छ । महासन्धिले सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्ने निर्णयलाई नीतिगत घुम्टो ओढाएर जवाफदेहीबाट उन्मुक्तिलाई छुट दिँदैन । महासन्धिको पालना संवैधानिक दायित्वको विषय हो । नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को दफा ९(१) बमोजिम पनि महासन्धिको विपरीत हुने कानुनी प्रबन्ध गर्न र जोगाउन मिल्दैन ।

महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न सरकारले बनाएको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९ मार्फत पनि सबै भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही अपराध हुने कानुनी प्रबन्ध गरेर भ्रष्टाचार निवारण गर्ने वाचा गरेको देखिन्छ । दशक अगाडिको वाचा पूरा गर्न पनि विवादित कानुनको खारेजी अनिवार्य छ ।

लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन । जतिसुकै उच्च तहको पदाधिकारी किन नहोस्, ऊ आफ्नो जुनसुकै निर्णयप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह बन्नैपर्छ । यही मान्यतालाई अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि आत्मसात् गरिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, भारतको लोकपाल तथा लोकायुक्त ऐन–२०१३ ले यस किसिमको उन्मुक्ति दिएको देखिँदैन । बरु दफा १४(१)(क) मा विषयगत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, अणु ऊर्जा र अन्तरिक्षजस्ता संवेदनशील विषयमा लिएका निर्णयका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई लोकपालको अनुसन्धानको दायराबाहिर राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्वाटेमालाकी ख्यातिप्राप्त मानव अधिकारकर्मी तथा नोबेल पुरस्कार विजेता रिगोबर्टा मेन्छु दण्डहीनताको जगमा भ्रष्टाचारका प्रणालीहरू निर्माण हुने भएकाले दण्डहीनतालाई नभत्काई गरिने भ्रष्टाचारविरुद्धका सारा प्रायास निरर्थक हुने ठान्छिन् । साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त निगरानी संस्था स्थापनाको वकालत गर्छिन् ।

नीतिगत निर्णयको घुम्टो ओढाएर उच्च राजनीतिक तहलाई भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिने तत्कालीन कानुनी व्यवस्था (दोस्रो संशोधन २०५९ भन्दा अगाडि दफा ४ को उपदफा ५) को औचित्यलाई ऐन लागू भएको केही समयपछि नै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती नदिइएको भने होइन । विडम्बना, त्यति बेला पाँचसदस्यीय पूर्ण इजलासको बहुमतले उक्त व्यवस्थालाई असंवैधानिक घोषित गर्न अस्वीकार गर्‍यो । नीतिगत निर्णयलाई राजनीतिक जवाफदेहीको विषयका रूपमा बहुमत न्यायाधीशहरूले अर्थ्याए ।

२०४७ को संविधानसँग त्यो प्रावधान बाझिएको निष्कर्ष निकाल्ने न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल एक्लो पर्नुभयो । न्यायिक तवरले विधायिकी त्रुटि सच्याउन बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत (२०५१ सालको रिट नं. २५५०) को मुद्दाले त्यति बेला जुराएको उक्त अवसर गुम्यो । अहिले हामी २०४७ को संविधान मातहतमा छैनौं । विद्यमान संविधानले सुशासनप्रति सुस्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, सुशासनलाई समृद्धिको जगका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता बिनासर्त स्थापित छ । यसबीच भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पनि हामी पक्ष बनेका छौं । त्यस अन्तर्गतका दायित्व पालनाको दायित्व पनि अकाट्य छ ।

यस पृष्ठभूमिमा त्यति बेला अल्पमतको फैसला पुष्टि गर्न न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले अगाडि सारेका तर्कलाई माननीयहरूले मनन गरेर निर्णयमा पुग्ने समय आएको छ । न्यायाधीश अर्यालले लिएका आधार कारणहरू (नेकाप २०५३, अंक ६, निर्णय नं. ६२०५, आदेश मिति २०५३ असोज ८) नितान्त तार्किक र सान्दर्भिक छन्— ‘…संविधानले अपवाद नगरेको कुरालाई कानुनले अपवाद गर्न मिल्दैन । अन्यथा संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त, जुन हाम्रो संविधानले अंगीकार गरेको छ, कायम रहन आउँदैन । तसर्थ उक्त विषयमा संविधानले तोकेको अपवादको घेराभित्र नपरेकोले संवैधानिक भन्न मिलेन । … मन्त्रिपरिषद्बाट हुने … निर्णय कुनै न कुनै प्रकारको नीतिसँग सम्बन्ध रहने हुँदा मन्त्रिपरिषद् वा यसको समितिको सामूहिक नीतिगत निर्णय भन्ने आधारमा संविधानले नदिएको छुट कानुनले वा कानुनको व्याख्याद्वारा दिन मिल्ने हुँदैन ।’

अन्त्यमा, तेस्रो संशोधनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा ऐनको दफा ४(ख) ले दिएको उन्मुक्तिलाई पूर्णतः उन्मूलन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाले सर्जरी गर्नुपर्छ । किन्तु वा परन्तु भनेर सो भ्रष्टाचारमुखी कानुनी ट्युमर बचाएर राख्नु नेपाली समाजका लागि हितकर हुँदैन । त्यसलाई समूल रूपमा नष्ट गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा जतिसुकै उच्च तहको पदाधिकारी किन नहोस्, ऊ आफ्नो जुनसुकै निर्णयप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह बन्नैपर्छ । यो सामान्य समझलाई विधायिकी कानुनले पनि संहिताकृत गरोस् । साथै भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन हदम्याद लाग्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन । हदम्यादले शून्य सहनशीलताको मान्यतालाई परास्त गर्छ । महासन्धिको दायित्वले पनि हदम्यादको असान्दर्भिकतामा जोड दिएको छ । तर संसद्मा अर्को विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को पहिलो संशोधन विधेयकले दफा ४५ मा संशोधन गरी पाँच वर्षको हदम्याद राख्न प्रस्ताव गरेको छ । यो दण्डहीनतामुखी छ । पर्याप्त प्रमाणको विद्यमानता भए मुद्दा चलाउन हदम्यादलाई तगारो बनाइनु हुँदैन । यो प्रस्ताव सच्चिनुपर्छ ।

नयाँ संविधान बनेदेखि अनुचित कार्यका सन्दर्भमा रहेको कानुनी रिक्तताको पनि संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न जरुरी छ । अनुचित कार्यमा संलग्नलाई जवाफदेह बनाउने निकाय को हो, स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रमा हुने भष्टाचारको नियन्त्रण र नियमन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा विवाद छैन । तर सबै भारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बोकाउनु उपयुक्त हुँदैन । सार्वजनिक क्षेत्रमै आयोग प्रभावकारी नभैरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र पनि जिम्मा लगाउनु उपयुक्त होइन । निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा संशोधनमार्फत ऐनमा छुस्स केही कुरा घुसाउनेभन्दा पनि व्यापक अध्ययन र समग्र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर अलग्गै कानुनी प्रबन्ध हुनु उपयुक्त हुनेछ ।

सुख, समृद्धि र सुशासनकै लागि राजनीतिक व्यवस्थाहरू पटकपटक परिवर्तन भए तर सुख र समृद्धिको वैध जनआकांक्षामा भ्रष्टाचार र कुशासनले तुषारपात गर्ने क्रम भने भंग भएको छैन । सुख, समृद्धि र सुशासनका लागि अब नयाँ कोर्सतर्फ बढ्नुको विकल्प छैन ।

Coppied from kantipu.com