अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट सामूहिक पहल हुन आवश्यक

२२ चैत,काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा रहे पनि यसबारे राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन नसकेको धारणा सरोकारवालाले राखेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाः संकट, चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थविद् र निजी क्षेत्रबाट यस्तो धारणा आएको हो । 

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार तथा प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्ले, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन नसकेको धारणा राखे । बिग्रिँदो अवस्थाको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट सामूहिक पहल हुन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

     

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले देशको आर्थिक अवस्था अहिले अत्यन्तै जटिल र संटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अनुभव भइरहेको बताए । ‘आममानिसको बुझाइमा देश चरम आर्थिक संकटतर्फ गइरहेको अनुभव भइरहेको छ । प्रत्येक घर–चुलोमा संकटको आभास देखिन थालिसकेको  छ । हाम्रै निकायले पनि केही परिसूचक भयावह अवस्थामा रहेको बताइरहेका छन्,’ उनले भने । अहिले उद्योगी व्यवसायीले सहजरुपमा कर्जा नपाएको र उनीहरु ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिननुपर्ने थापाको भनाइ छ ।   

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा काठमाडौं विश्व विद्यालयका रजिष्ट्रार एवं प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्लेले राजनीतिक वृत्तमा आर्थिक विषयप्रतिको चासो घट्दै गएको र अर्थतन्त्रको संकटग्रस्त अवस्थाबारे कुनै पनि दलले गम्भीर भएर नसोचेको बताए । अहिले शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती सुधारको अवस्थामा रहे पनि अबै सबैजसो क्षेत्र समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला छ दशकको अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै वाग्लेले छाया अर्थतन्त्र फस्टाएका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो । न्यून राजस्व संकलन तथा पुँजीगत खर्च र बढ्दो व्यापार घाटालाई गम्भीर समस्याका रुपमा लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

भारतसँग नेपाली मुद्राको स्थायी विनिमयदर कायम रहुन्जेलसम्म नेपालको आफ्नै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्न नसकिने उनले बताए । त्यस्तै, देशिक विकास सहायतामा अनुदानको अंश घट्दै जानु र ऋणको अंश बढ्दै जानु पनि समस्या रहेको वाग्लेले बताए ।      

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या निजी क्षेत्रको मात्र नभई देशकै भएको बताए । निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तो समस्या यसअघि कहिल्यै नदेखेको उनले बताए । 

न्यून राजस्व संकलन, रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या बढ्नु, चर्को मुद्रास्फीतिलगायत समस्या समाधानका लागि सबै निकाय र क्षेत्र गम्भीर हुनुपर्ने गोल्छाको भनाइ छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि राष्ट्र बैंकका लचिला नीति पछि एकैपटक कडा बनाउँदा त्यसको असर बजारमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका रुपमा उपलब्ध गराएको रु एक खर्ब रकमको उचित व्यवस्थापन नभएको पनि गोल्छाको तर्क छ ।

अहिले तरलता अभावका कारण ब्याजदर महँगो भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जासमेत बढ्दै गएको गोल्छाको भनाइ छ । त्यस्तै, चालु पुँजी निर्देशिका दुई वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन र समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको गोल्छाले बताए ।     

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अर्थतन्त्रको समस्यालाई राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले गम्भीरतापूर्वक नलिएसम्म निजी क्षेत्रले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने बताए । अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३