April 4, 2023

नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक निर्देशनालय वीरगञ्जमा फोहोर फालिएको घटनाप्रति खेद प्रकट

२१ चैत,काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय वीरगञ्ज, मधेश प्रदेशको कार्यालय परिसरभित्र अनधिकृत व्यक्तिहरुको समूहले फोहोर फालेको घटनाप्रति कम्पनीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय वीरगञ्ज, मधेश प्रदेशको कार्यालय परिसरभित्र आज (२०७९ चैत २१ गते) बिहान करिब ९.१५ बजे अचानक १५/२० जना अनधिकृत व्यक्तिहरुको समूहले ५/७ ट्रयाक्टर फोहोर फालेको घटनाप्रति कम्पनीले  गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।

कम्पनीका प्रवक्ता शोभन अधिकारी मार्फत जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ “महानगरको सफा र सुन्दर नगर निर्माण गर्ने अभियानको विरुद्ध हुनेगरी उक्त समूहद्वारा भएको यस घटनाका कारण निर्देशनालयको वातावरण दुर्गन्धित भई स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिनुका साथै कार्यालयको काम गर्ने वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएकाले कम्पनी यस्तो गतिविधिप्रति खेद व्यक्त गर्दछ” ।

उक्त अमर्यादित कार्यको भत्सर्ना गर्दै कम्पनीले भविष्यमा यस्ता अवान्छित घटना हुन नदिन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गठबन्धन सरकारलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढाउन आवश्यक

रुपन्देही  १९ , फागुन।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

‘पत्रकारिताको माध्यमबाट निराशा हटाउनुपर्छ’

 फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको