१० चैत,काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ।
नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ। गत पुस २५ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमालेसहितका पाँच दल सहभागी भएका थिए।
सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसअघि नै सरकारबाट अलग भइसकेको छ। गत फागुन १३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट राप्रपा अलग भएपछि जम्कट्टेलले यही चैत ८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको थियो। नेपाली काँग्रेस सहभागी नभएपछि उक्त दिन अबेर विश्वासको मत लिने कार्यक्रम आजका लागि लागि सारिएको थियो।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले विश्वासको मत लिन लागेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए।
बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) सहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टी गरी पाँच दलका ७० प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई गत माघ ३ गते ठूलो दल काँग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो।
यज्ञप्रसाद भट्टराई ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने
