१९ फागुन ,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
२०७६ माघ १ गते माघी पर्वका दिन टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका २५ जना र कल्याण बुढाथोकी लगायतका ९ जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती दुवै रिटलाई दरपिठ गरी राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई लिएर कुनै व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने बताएको थियो । कात्तिक २४ गते भएको दरपिठविरुद्ध उनीहरू मङ्सिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा दरपिठविरुद्ध रिट लिएर पुगेका थिए ।
कात्तिक २४ गते भएको दरपिठविरुद्धको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपिठका सम्बन्धमा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि संयुक्त इजलासमा परेको उक्त रिट दर्ता गर्न न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयाँलको इजलासले आदेश दिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै लगिएको रिट अब दर्ता हुने भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विद्रोही माओवादी पक्षबाट पीडित बनेकाहरूले उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि प्रहरीले छानबिन र अनुसन्धान नगरेको भन्दै अधिवक्ता आरण र द्वन्द्वपीडित समुदाय रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
दुई रिटमा एउटामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरूको हकमा दाहालले जिम्मेवारी लिइसकेको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान र फौजदारी कसुरमा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । अर्को निवेदनमा भने द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा विस्थापित र सम्पत्ति हरण भएकाहरूको तर्फबाट घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई भरणपोषणको माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणका अनुसार उनले अब आइतबार मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । शुक्रबार ढिलो गरी आदेश आएको र लिखित आदेश प्राप्त नभएको कारण आइतबार आदेशको प्रतिलिपि लिई रिट दर्ता गर्ने बताएको छ ।भन्दै रातोपाटी डट्कममा समाचार लेखिएको छ ।
९ चैत,काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता गराउन
९ चैत,काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। फागुनमा मात्रै १०
९ चैत,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरुको पेशागत तथा भौतिक
काठमाडौं । सुरतको तल्लो अदालतले आपराधिक मानहानि मुद्दामा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई दुई वर्षको जेल
९ चैत,काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमाले बलियो प्रतिपक्षीका रूपमा उभिएकाले पार्टी सङ्गठन
९ चैत,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नागरिकलाई नतर्साउन आग्रह गरेका