निम्न कुरामा माजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले अब पाउने भए सापटी

काठमाडौँ — योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले ७५ लाख रुपैयाँसम्म घर सापटी र ३५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक सापटी पाउने बाटो खुलेको छ । ३६ महिना योगदान गरेकाहरुलाई साउनदेखि नै सापटी दिने व्यवस्था मिलाएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आइतबार ‘योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९’ जारी गरेपछि अब योगदानकर्ताले घर सापटी ऋण पाउने बाटो खुलेको हो । कम्तिमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेका, उमेर र सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुन कम्तिमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्तालाई सापटी प्रदान गरिनेछ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) तथा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि २०७७ को व्यवस्था बमोजिम कोषले उक्त निर्देशिका तयार पारिएको थियो ।

अब योगदानकर्ताले नयाँ घर निर्माण, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरको तला थप्न, मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्ने कार्यमा कोषले सापटी दिने व्यवस्था गरेको छ । घर सापटी स्वीकृत गर्दा धितो मूल्यांकनबाट कायम भएको रकममा नबढ्ने गरी रकम स्वीकृत हुनेछ । त्यसका लागि तीन प्रकारका विधिबाट जुन विधिमा रकम कम हुन्छ, त्यसअनुसार सापटी दिइने छ । त्यसमध्ये पहिलो विधिअनुसार, धितोका आधारमा ७५ लाख रुपैयाँ, दोस्रोमा योगदानकर्ताको १५ वर्षको तलब र तेस्रोमा योगदानकर्ता ६० वर्ष उमेर पुग्न बाँकी अवधिको तलब रहेका छन् ।

योगदानकर्ता शैक्षिक सापटीको व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ ।

कोषमा कम्तिमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेका र उमेर वा सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकास हुन कम्तिमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्ताको हकमा शैक्षिक सापटीको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सापटी योगदानकर्ता वा निजका पति, पत्नी, छोरा, छोरीलाई स्वदेश वा विदेशका शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन प्रयोजनका लागि सापटी प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तो रकम ३५ लाख रुपैयाँ वा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा लाग्ने वास्तविक खर्चमध्ये कम हुने रकम दिइने छ । विद्यार्थीको भर्ना शुल्क, मासिक, परीक्षा, होस्टेल वा आवास खर्च, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तोकेको अन्य शुल्क, शैक्षिक सामाग्री खर्च, ट्राभल तथा बीमा खर्च सापटीमा रहने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

योगदानकर्ताले लिएको शैक्षिक सापटी चुक्ता गरेमा पुन: प्रदान गर्न सकिनेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३