न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक कोटा निषेध

काठमाडौँ, २४ असार । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । मापदण्डअनुसार अब न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद्का सदस्यका आफन्त र राजनीतिक कोटालाई निषेध गरिने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत जेठ अन्तिम साता बसेको फुलकोर्ट बैठकको सुझावलाई समेत समेटेर न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड आएको हो । न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता अब राजनीतिक आस्था र आफन्तलाई बनाइने छैन, परिषद्का एक सदस्यले भने, नयाँ मापदण्डमा अब योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । न्यायाधीश नियुक्तिलाई मूर्तरूप दिनका लागि छिट्टै परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिने तयारी रहेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतका लागि मापदण्ड पारित गरेको हो । मापदण्ड पारित भएसँगै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएलगतै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।

हाल उच्च अदालतमा पाँच मुख्य न्यायाधीश र १५ न्यायाधीश रिक्त छन् । त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा २३ र सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश रिक्त छन् । हालै मात्र न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीले अवकाश पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

होलीमा मञ्च बनाएर सांगीतिक कार्यक्रम गर्न प्रशासनको प्रतिबन्ध

१५ फागुन, काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ ले आउँदो सोमबार मनाइने होली पर्वलाई मर्यादित

बालेनलाई लक्षित गर्दै ओलीको कटाक्ष– ‘कुनै बच्चालाई सोध्यो भने पनि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न सक्छ’

काठमाडौं, फागुन ११ । केपी शर्मा ओलीले केही व्यक्तिहरूले हठात् रूपमा आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने

नेपाल रणनीतिक क्रीडास्थल नबनोस्

फागुन २०८२ पुस्तक समीक्षा सञ्चारकर्मी राजेन्द्र कुँवरद्वारा लिखित ‘नेपाली दृष्टिकोणमा खम्पा विद्रोह’ पुस्तकले उक्त ऐतिहासिक

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र