मौद्रिक नीति: ‘सर्प पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचियोस्’

काठमाडौँ, २१ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको दबाबलाई निकास दिने तथा ब्याजदर बढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकमा दबाब रहेका कारण यसको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीहरुले ल्याएका सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर मौद्रिक नीति ल्याउने बताए।

गभर्नर अधिकारीले सरकार, राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्र सबै मिलेर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै बैंकको ब्याजदर बढ्दै जाने संकेत गरे। मौद्रिक नीति सर्प पनि मरोस्. लठ्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने गरी ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनको भनाइ थियो। मौद्रिक नीति ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयन मुख्य कुरा भएको भन्दै उनले गत वर्ष ल्याएका प्रत्येक नीति अहिले प्रमाणित र कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरे । उनले मौद्रिक नीति ल्याउँदा व्यक्ति-व्यक्तिको पछि लागेर सम्भव नहुने भन्दै भोलिको मार्केटलाई सहज तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि सही ट्रयाकमा राख्ने र अर्थतन्त्रको समग्र प्रणालीलाई स्थायित्व दिने गरी नीति आउने स्पष्ट पारे। यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो

चितवन, कात्तिक ३० गते । नेपालमा बाहिरबाट आउने महको आयात रोकिएसँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको महले

अवरुद्ध कान्ति लोकपथ सुचारु

 असोज २२,काठमाडौँ  । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल